27 C
Mumbai
Sunday, February 5, 2023
घरमंत्रालयRecruitment : नोकरभरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

Recruitment : नोकरभरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

नोकरभरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी आज सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्यात मोठी नोकरभरती होणार आहे. राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेतल्या जाणार आहेत.

नोकरभरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी आज सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्यात मोठी नोकरभरती होणार आहे. राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेतल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज या महत्त्वाच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेतल्या जाणार आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’, गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. सध्या राज्यात एकुन पदसंख्येच्या 23 टक्के म्हणजेच दोन लाख 44 हजार 405 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता 75 हजार नोकरभरतीचा निर्णय घेताल आहे.

हे सुद्धा वाचा :

Uddhav Thackeray : सावरकरांबद्दल आम्हाला आदर, राहूल गांधी याच्या विधानाशी सहमत नाही; उद्धव ठाकरे यांनी मांडली भूमिका

Bharat Jodo Yatra : सोने गहाण ठेऊन सिलेंडर घेतला, पण गॅस १२०० रुपये झाला; मेडशीच्या महिलांनी मांडल्या व्यथा

Narayan Rane : अखेर राणेंनी स्वत:च ‘अधीश’ बंगल्यावर चालवला हातोडा

— एसईबीसी उमेदवारांना दिलासा
एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये विकल्प दिलेल्या व ज्यांची निवड दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेली आहे, अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयाचा लाभ 2014 ते 9 सप्टेंबर 2020 या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या पण नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे. मराठा आरक्षण कायदा, 2018 या कायदयास सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरीम स्थगिती दिली व दिनांक 5 मे 2021 रोजी कायदा रद्द केला. ईएसबीसी कायदा, २०१४ व एसईबीसी कायदा, २०१८ अन्वये निवड झालेल्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी, नोकरभरती वरील निबंध, कोविड- १९, लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे उमेदवारांची निवड होऊन देखील त्याना शासकीय सेवेत नियुक्ती देता आलेली नव्हती.

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!