राज्याच्या कृषी विभागातील क्लास वन अधिकारी कल्याणकारी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. (Agriculture Officers Bycott Abdul Sattar Sillod Krushi Mahotsav) कृषी अधिकारी आजपासून सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कृषि महोत्सवावर बहिष्कार घालण्याचाही इशारा कृषि सेवा वर्ग-1 अधिकारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र कडून देण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट-अ (कृषी उपसंचालक) संवर्गावर शासनाच्या मनमानी कारभारामुळे होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याबाबत संघटनेने निवेदन दिले आहे. यापूर्वी संघटनेने केलेला पाठपुरावा तसेच शासकीय निर्णयांचा संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे. 7 सप्टेंबर 2022 रोजीचे अवर सचिव महारष्ट्र शासन यांचे पत्र क्र. आकृवी- 2422/प्र.क्र.150/15-ए यांचे पत्र तसेच कृषि सेवा वर्ग-1 अधिकारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र यांचे निवेदन जा.क्र / वर्ग-1 निवेदन 2/2002 दिनांक- 12/12/2022 याचा संदर्भ आहे. याशिवाय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक : 2422/ प्र.क्र. 150(1)/15-ए दिनांक 30 डिसेंबर 2022 व कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक 2422/प्र.क्र. 2422/प्र. क्र.150 (2)/15-ए दिनांक 30 डिसेंबर 2022 याचाही निवेदनात संदर्भ आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, की कृषि सेवा वर्ग-1 अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने पदोन्नतीच्या बाबतीत होणारा विलंब व त्यामुळे वर्ग-1 अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत यापूर्वी शासनास अवगत केले होते. 31 डिसेंबरपर्यंत पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित न झाल्यास संघटनेने आंदोलनाचा इशारा देखील दिला होता; परंतू शासनाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. फक्त निवृत्त होणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना, वर्ष संपायच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी पदोन्नती देवून त्यांची व सर्व संवर्गाची चेष्टा केली आहे. शासनाच्या या कृतीचे कृषि सेवा वर्ग-1 अधिकारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे. वर्ग-1 संवर्गाचे सर्व अधिकारी विविध मागण्यांसाठी दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून सामूहिक रजेवर जात आहेत. सिल्लोड येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय कृषि महोत्सवाचाही हे अधिकारी बहिष्कार करत आहे.
संघटनेच्या मागण्या अशा –
1) महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट-अ (कृषी उपसंचालक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट- अ] (वरिष्ठ) (अधिक्षक कृषी अधिकारी) संवर्गात पदोन्नतीचे आदेश तात्काळ निर्गमित करण्यात यावे.
2) ज्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी झालेली आहे, परंतु शासनाच्या दिरंगाईमुळे आदेश निर्गमित झाले नाही, त्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश पदोन्नतीच्या यादीमध्ये करण्यात यावा.
3) ज्या अधिकाऱ्याने, ज्या महसूल विभागाचा विकल्प दिला असेल व सेवा ज्येष्ठतेनुसार जर त्या महसूल विभागासाठी पात्र असेल, तर त्याला त्या महसूल विभागात पदोन्नती द्यावी.
4) सेवानिवृत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नादेय प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) व त्यांना मिळणारे लाभ वेळेत मंजूर करावे.
5) परीविक्षा कालवधी संपलेल्यांचे तीन महिन्यात आदेश निर्गमित करावे.
हेसुद्धा वाचा :
मोगलाई निलंबन : शिंदे सरकारानु, आसं कुटं आसतंय व्हय?; तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेचा सवाल !
मॅटचा मंत्र्यांच्या मनमानीला चाप; शिफारस पत्रामुळे झालेल्या बदलीला स्थगिती!
6) विभागीय चौकशी प्रकरण सादर झाल्यानंतर सहा महिन्यात दोषारोप बजावण्यात न आल्यास ते प्रकरण रद्द करावे व ज्या अधिकाऱ्यांचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवल्यानंतर, त्याची विभागीय चौकशी सुरु करण्यात येत असेल, त्यांचे नाव पदोन्नतीच्या यादीतून वगळू नये.
7) विभागीय लेखा परीक्षा ही सर्व राजपत्रित संवर्गासाठी एकच असल्याने खालच्या पदावर उत्तीर्ण होणाऱ्या व नंतर वरिष्ठ पदावर सरळ सेवेने नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परत परीक्षा देण्याची सक्ती करू नये व त्यांचे परीविक्षा कालावधी पूर्ण असल्यास त्यांचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र समजून त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी.
8) ज्या अधिकाऱ्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण झालेले नाही त्यांच्यासाठी तात्काळ पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करुन त्यांचे परीविक्षा कालावधी पूर्ण होण्याची अडचण दूर करावी.
संघटनेच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत सर्व वर्ग संवर्गाचे अधिकारी हे सामूहिक रजेवर राहतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. कृषि सेवा वर्ग-1 अधिकारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्रचे अध्यक्ष हे आरिफ शाह यांनी हे निवेदन जारी केले आहे.
Agriculture Officers Bycott Abdul Sattar Sillod Krushi Mahotsav, Krushi Seva Varg 1 Adhikari Sanghatana Nivedan, कृषि सेवा वर्ग-1 अधिकारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र