शासकीय पातळीवरील निष्क्रिय कारभारामुळे सर्वसामान्यांमध्ये “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब” अशी म्हण प्रचलित झाली आहे. त्याचाच प्रत्यय आपल्याला ग्रामीण भागांत ग्रामसेवक (Gram seavak ), ग्रामविकास अधिकारी (Gramvikas Adhikari) यांच्या कार्यालयातही कित्येकदा येत असतो. काही ना काही “कारणास्तव” हे महाशय सतत फिरतीवर, रजेवर असल्यामुळे क्षुल्लक कारणांसाठीही लोकांना सरकारी कार्यालयात चपला झिजवाव्या लागतात. मात्र, आता या दांडीबहाद्दर ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी झटका दिला असून या सर्वांची यापुढे बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी लागणार आहे. (Attendance of Gram seavak and Gramvikas Adhikari will be done through biometric system)
आत्तापर्यंत राज्यातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी तसेच तलाठी यांच्या मनमानी कारभारामुळे स्थानिक नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत होती. याबाबत अनेकदा तक्रार करूनही परिस्थिती “जैसे थे”च होती. या सर्व प्रकारांना छाप बसावा आणि सर्वसामान्य जनतेची कामे तत्परतेने व्हावीत यासाठी शिंदे सरकारने हा चांगला निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने या सरकारी अधिकाऱ्यांचा हजेरीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला असून आता या सर्वांची हजेरी बायोमॅट्रिक पद्धतीनेच होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
अधिकारी महासंघाला लाज का वाटत नाही? सरकारी कर्मचारी संघटनेचा संताप
चित्रा वाघ खुलासा करा, अन्यथा एकतर्फी कारवाई; राज्य महिला आयोगाची नोटीस
सरकार पडणार म्हणणारे कोणत्या ज्योतिषाकडे जातात माहित नाही; एकनाथ शिंदे यांचा टोला
काय आहे बायोमॅट्रिक प्रणाली ?
आपले डोळे, चेहरा किंवा हाताच्या बोटांचे ठसे यापैकी कार्यालयात लावण्यात आलेल्या मशिनपुढे ठेवून आपल्या उपस्थिती दर्शविता येते. या प्रणालीमुळे कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाला काही अंशी आळा बसणार असून लोकांची कामांसाठी हे ग्रामसेवक अधिक वेळ उपस्थित असतील.
या आधी कामावर न जातादेखील हे अधिकारी आपली हजेरी नोंदवत असत. त्यांच्या या कामचुकारपणामुळे सरकारी निर्णयक्षमता आणि कामकाजाच्या गतीवर एकंदरीतच विपरीत परिणाम होत होता. अनेकदा कार्यालयात अनुपस्थित असूनही या अधिकाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळते. तसेच लबाड्या करून हजेरी नोंदवून सरकारची दिशाभूल केली जात होती. याला राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
कामचुकार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रिय कारभारामुळे स्थानिक प्रशासनावर आणि व्यवस्थेवर थेट परिणाम होत होता. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. ही प्रणाली इतरही विभागांमध्ये लावण्यात येणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
