जलसंधारणाच्या कामांमधील (water conservation works) भ्रष्टाचाराला आता चाप बसणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आता ठोस पाऊले उचलली आहेत. कंत्राटदार अनेकदा कामे करताना सुमार दर्जाची कामे करुन मलिदा गोळा करत असतात त्यामुळे आता मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांनी या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रीत केले असून जलसंधारणाच्या कामांच्या निविदांना मंजूरी देताना यापुढे कंत्राटदारांनी पूर्वी केलेल्या कामांचा दर्जा पाहूनच त्यांना पुढील कामे द्यावीत अशा सूचना त्यांनी सोमवारी (दि.९) दिल्या. दरम्यान, जलसंधारण महामंडळाकडील कंत्राटदार नोंदणीची जुनी पद्धत तात्काळ बदलून नवी पारदर्शक, (implement a transparent system) खुली प्रक्रिया राबवून निकष पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची नोंदणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ६३ वी बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात पार पाडली. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु.पां.कुशारे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळातंतर्गत ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या जलसंधारण योजनांच्या मुख्य कामे, इतर बांधकामांच्या २२५ निविदांना सर्वसाधारण मान्यता देण्याच्या विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या प्रस्तावाचा उच्चस्तरीय समित्ने अभ्यास करुन त्यानंतर निर्णय घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
हे सुद्धा वाचा
बीडीडी चाळींच्या परिसरातील पात्र झोपडीधारकांना ३०० स्केअर फुटांचा फ्लॅट मिळणार
गुवाहाटी आयआयटीमध्ये नागपूरच्या विद्यार्थ्याचा गुढ मृत्यू
शरद पवार यांच्यावर उद्या होणार शस्त्रक्रिया; काही दिवस विश्रांती घेण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला
आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी कामे घ्या- फडणवीस
जलसंधारणाच्या कामांची राज्यात जिथे आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी जलसंधारण महामंडळाने कामे घेण्यावर भर देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या ८५ कंत्राटदारांच्या नोंदणीस मान्यता देतानाच यापुढे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्तरावर निकष तपासून कंत्राटदार नोंदणीला मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.