एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकारने सत्तेत आल्यानंतर जवळपास ५५० जीआर काढले आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील जास्तीत जास्त योजना बंद करण्यासाठीच हे जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना दानवे यांनी हा आरोप केला. सामाजिक – भौगोलिक विकास व जनतेच्या अस्मिता असलेल्या योजनाच शिंदे सरकारने बंद केल्या आहेत. बुलेट ट्रेनसाठी नव्याने मोठी तरतूद केली आहे. पण संभाजी महाराज व शाहू महाराज यांच्या स्मारकासाठीची योजना रद्द केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुद्धा या सरकारने काहीच तरतूद केलेली नाही, असा आरोप दानवे यांनी केला.
दानवे म्हणाले की, शिंदे सरकारने २५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ४.७१ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. आठ विभागांवर सभागृहात चर्चा ठेवण्यात आली आहे. या आठ खात्यांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद आहे. पण उर्वरीत ज्या खात्यांवर १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्या खात्यांविषयी सभागृहात चर्चा न करताच त्याला मंजुरी दिली जाणार असल्याकडेही दानवे यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
गोडबोले समितीने सुचविल्याप्रमाणे विभागनिहाय ५ ते १० टक्के तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये कराव्यात असे म्हटले होते. पण ही शिफारस सुद्धा पाळली नसल्याचे दानवे म्हणाले.
‘महाविकास आघाडी सरकार’च्या काळात जीएसटीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित व्हायचा. राज्याचा परतावा केंद्र सरकार किती प्रधान्याने देते किंवा देत नाही यावर खूप चर्चा झालेली आहे. आता नव्या सरकारला तरी केंद्राकडून वेळेत परतावा मिळेल, असा चिमटाही दानवे यांनी काढला.
हे सुद्धा वाचा
Jayant Patil : जयंत पाटील म्हणाले, मी सांगितलेले काम एकनाथ शिंदे ऐकतातच
MPSC Students : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे सरकारविरोधात अनोखे आंदोलन
‘एबीपी माझा’च्या वतीने उल्का महाजन यांचा सन्मान होणार होता. परंतु भ्रष्ट मार्गाने सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते माझा सन्मान व्हायला नको, असे महाजन यांनी म्हटले होते. सामान्य लोकांच्या आपल्या प्रती अशा भावना असल्याकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधले.
उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील वेगवेगळ्या कामांना नव्याने आलेल्या सरकारने स्थगिती दिली. यांत अनेक लोककल्याणकारी योजनांना स्थगिती दिली आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत वितरीत केलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. अनुसूचित जातीतील १२ लाभार्थ्यांना सहकारी सूत गिरण्या मंजूर केल्या होत्या. त्यांना स्थगिती दिली आहे. प्रादेशिक पर्यटनाअंतर्गत मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे.
जिल्हा वार्षिक कार्यक्रमांना स्थगिती दिली आहे. नवीन कामांना मंजुरी देण्याचे काम नवीन पालकमंत्री करतील, अशी भूमिका शिंदे सरकारने घेतली आहे. पण अद्याप पालकमंत्री नेमलेलेच नाहीत, असा दानवे यांनी आरोप केला.