लांबणीवर पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनाला (Maharashtra assembly session) अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. हे अधिवेशन अवघ्या सहा दिवसांचे होणार आहे. साधारण दोन आठवडे तरी अधिवेशन व्हायला हवे, असे संकेत आहेत. पण अवघ्या सहा दिवसांचे अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय विधिमंडळाच्या कामकाज समितीने घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १० ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीत अधिवेशन होणार आहे. पण त्यात तीन दिवस सुट्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात अवघे सहा दिवसच अधिवेशन चालणार आहे. विधीमंडळ कामकाज समितीने आज बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत चिमुकले अधिवेशन आयोजित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत असताना ‘कोरोना’चा मोठा कालावधी होता. या कालावधीत काही अधिवेशने रद्द झाली होती, तर नंतरची काही अधिवेशने ‘आखूड’ करण्यात आली होती. अधिवेशन आयोजित करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होता. लोकशाहीची पायमल्ली केली जात असल्याचाही आरोप केला जात होता.
भाजपप्रणीत एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत येवून एक महिना उलटून गेला. तरीही या नव्या सरकारला मंत्रीमंडळ विस्तार करण्यास सवड मिळालेली नाही. किंबहूना अधिवेशनाचा विस्तार करण्यास सुद्धा सरकारला मुहूर्त मिळालेला नव्हता. गेल्या महिन्यात मंत्रीमंडळ विस्तार होणार होता. पण ती तारीख अचानक पुढे ढकलण्यात आली. गेल्या महिन्यातील अधिवेशन हे दोन आठवड्यांच्या कालावधीचे होणार होते. परंतु ते रद्द करण्यात आले. आताचे अधिवेशन अवघ्या सहा दिवसांचे होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
Maharashtra Cabinet : अखेर मंत्रीमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला
BEST : ‘बेस्ट’ने सुरु केली प्रवाशांसाठी नवी सुविधा
Kothurne Rape : कोथुर्णे बलात्कार प्रकरणी चित्रा वाघ ‘अॅक्शन मोड’मध्ये
सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच मंत्री आहेत. मंगळवारच्या विस्तारात आणखी साधारण १५ मंत्री येतील. या नव्या मंत्र्यांना दुसऱ्याच दिवशी अधिवेशनाला सामोरे जावे लागणार आहे. नवीन मंत्र्यांना आपल्या खात्याची कसलीच कल्पना नसल्याने विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देणे जिकीरीचे होईल. त्यामुळे हे अधिवेशन चिमुकले केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रखडलेला मंत्रीमंडळ विस्तार, खुनशी पद्धतीने होत असलेल्या ईडीच्या कारवाया, भंडारा व मावळ येतील बलात्कार प्रकरण, राज्यातील पूर परिस्थिती अशा मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षाकडून सरकारला धारेवर धरले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.