27 C
Mumbai
Wednesday, August 3, 2022
घरमंत्रालयबळीराजाला दिलासा! मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 'हे' 13 महत्त्वपूर्ण निर्णय

बळीराजाला दिलासा! मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले ‘हे’ 13 महत्त्वपूर्ण निर्णय

टीम लय भारी

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सरकारकडून घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे राज्यातील 14 लाख शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळणार आहे. यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा होणार आहे. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा या योजनेचा हा लाभ मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा यावेळी विचार करण्यात आला असून त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या कालावधीत कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेचा कोणाला मिळणार लाभ?

2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास,अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दरम्यान, 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. निर्णयातील प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे. या लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

राज्यसरकारचे आज 13 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले –

1) राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024-25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट असून  वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येणार आहेत. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असून याचा फायदा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना होणार आहे. शिवाय वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येणार आहे.  केवळ मीटर्स बसविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

2) राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार

राज्यातील राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याच्या निर्णयाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी दूर करण्यासाठी सुद्धा कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे.

3) ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय योजनेस आज मान्यता देण्यात आली. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

4) भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना मान्यता

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली, तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुद्धा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

5) तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना सुद्धा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

6) हिंगोलीत बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

7) उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेऊन, या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येणार असे म्हणत उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

8) लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण विकास आराखड्यास सुद्धा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाणाार असून यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जाणार आहेत.

9) ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी सुद्धा आज मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येणार असून लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे.

यामध्ये 500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे, तर लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. यामध्ये गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती सुद्धा निश्चित करण्यात येणार आहे.

10) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 या प्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली आहे.

11) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा 1500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.

12) विधि व न्याय विभागात सह सचिव हे पद नव्याने निर्माण

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

हे सुद्धा वाचा…

‘या’ 48 हजार कोटींचे वाली कोण? ‘आरबीआय’कडून शोध सुरू

गावातील खराब रस्त्याने घेतला चिमूरड्याचा जीव

बाळासाहेबांच्या स्नुषा स्मिता ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!