शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde–Fadnavis government) आज राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government employees) मोठे ‘बक्षीस’ दिलेले आहे. मंगळवारी (दि.१०) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी के.पी. बक्षी समितीचा खंड २ चा अहवाल शिंदे-फडणवीस सरकारने स्विकारला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. (Shinde-Fadnavis government accepted the KP Bakshi Committee report)
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत दूर होणार आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगात फायदा होणार असून थकबाकी देखील मिळणार आहे. मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मात्र भार २४० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3 हजार 739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली.
बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा दुसरा खंड 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला होता, तो आज राज्य सरकारने स्वीकारला. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
एसी लोकलचे दरवाजे न उघडल्यामुळे प्रवाशांची कोंडी
जलसंधारण खात्यातील भ्रष्टाचाराला मुख्यमंत्र्यांनी लावला चाप !
आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय
महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा (नगर विकास विभाग )
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत करणार. (सामाजिक न्याय विभाग)
शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता. (महसूल विभाग)
गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद. (ग्रामविकास विभाग)
