अलीकडे अधिकाऱ्यांमध्ये मंत्र्याचा खासगी सचिव अर्थात ‘पीएस’ म्हणून मिरवण्याचे खुळचट फॅड वाढले आहे. पीएस म्हटले की, डालगेही आले आणि डालग्यातील कोंबडीपण आली अशीच असेच काही य़ा अधिकाऱ्यांच्या मनोराज्यात सुरू असावे, अशी शंका येते. अनेक अधिकारी तर आपल्या विरोधातील चौकशा निकाली काढण्यासाठी आपली ‘पीएस’ म्हणून नियुक्ती व्हावी यासाठी धडपडत असतात. सरकारमधील एका मंत्र्याच्या अनधिकृत खासगी सचिवाने (PS) त्याची विभागाअंतर्गत सुरू असलेली चौकशी निकाली नियम, कायदाच फाट्यावर मारत सुरू केलेला आटापीटा पाहून मंत्रालय प्रशासन देखील आवाक झाले आहे.
संबंधीत अधिकारी हे मराठवाड्यात उपजिल्हाधिकारी असताना एका प्रकरणासंबंधीत त्यांची विभागाअंतर्गत चौकशी (Inquiries under Department) सुरू झाली. औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात या अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू होती. हे प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी फेटाळून लावल्यानंतर या अधिकाऱ्याने नियम प्रक्रिया धाब्यावर बसवत राज्यपालांकडे पुढील अपील न करता थेट मुळ खात्याच्या मंत्र्यांकडेच अपील दाखल केले आहे. या प्रकरणाची कागदोपत्री सुनावणी घेवून हे प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्यामुळे या प्रकरणाची सध्या अधिकारी वर्गात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नियमानुसार एखाद्या अधिकाऱ्याला खासगी सचिव नेमायचे असल्यास तसे अधिकृत पत्राव्दारे मंत्री स्वत: संबंधीत अधिकाऱ्याच्या नावाने त्यांची खासगी सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात यावी असे सामान्य प्रशासन विभागाला कळवतात. यावेळी जो अधिकारी मंत्र्यांकडे खासगी सचिव म्हणून कार्यरत होऊ इच्छितो त्याची खात्या अंतर्गत चैकशी नसल्याचा दाखला देखील त्या अधिकाऱ्याला द्यावा लागतो. त्या नंतरच संबंधीत अधिकाऱ्याची खासगी सचिव म्हणून नेमणूक केली जाते. मात्र या अधिकाऱ्याची खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू असल्यामुळे अधिकृतपणे ते मंत्र्यांचा खासगी सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.
आपली अधिकृतपणे नियुक्ती व्हावी यासाठी संबंधीत अधिकारी सर्व नियमच फाट्यावर मारत ही विभागा अंतर्गत चौकशी निकाली काढण्यासाठी आटापीटा करत आहे. त्यासाठी त्याने संबंधित मंत्र्यामार्फत दबावतंत्राचा वापर करत औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना वाकविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी त्याच्या दबावाला न जुमानता या अनधिकृत खासगी सचिवाच्या विरोधात निकाल दिला.
हे सुद्धा वाचा :
विक्रम गोखले यांच्या निधनाच्या अफवा.. प्रकृतीबाबत महत्त्वाची अपडेट
Anil Gote : देवेंद्र फडणविसांना पाहून सरड्यानेही रंग बदलणे दिले सोडून’
जर विभागीय आयुक्त कार्यालाच्या निकालाविरोधात अपील करायचे असेल तर ते राज्यपालांकडे करावे लागते. मात्र संबंधीत अधिकाऱ्याने याला देखील हरताळ फासत मुळ विभागाच्या मंत्र्यांकडेच आपील दाखल केले आहे. या अपीलावर कागदोपत्री सुनावणी पूर्ण करून आपल्या विऱोधातील खात्या अंतर्गत सुरू असलेली चौकशी निपटविण्याच्या प्रयत्नात तो आहे. ही सुनावणी आता जवळपास पू्र्ण होत आली असल्याने मंत्रालय अधिकाऱ्यांमध्ये या अधिकाऱ्याच्या उतावीळपणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.