केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सात नवीन बटालियन आणि भारत-चीन सीमेचे रक्षण करणाऱ्या इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस (ITBP)चे प्रादेशिक मुख्यालय तयार करण्यास बुधवारी मंजुरी दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. ठाकूर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. (7 New battalions and regional headquarters in ITBP)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सात नवीन बटालियन आणि भारत-चीन सीमेचे रक्षण करणाऱ्या इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिसचे प्रादेशिक मुख्यालय तयार करण्यास मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. आयटीबीपीसाठी हा निर्णय बराच काळ प्रलंबित होता. त्यातच सीमेवर चीनच्या कुरापती वाढत आहेत. ते पाहता भारताच्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानंतर चीन सीमेवर भारताच्या आयटीबीपीची ताकद वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे चीन सीमेवर वसलेल्या गावांचा विकास होऊन तेथे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे स्थलांतराला आळा बसेल. यासाठी 4800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री ठाकूर यांनी दिली.
Cabinet Committee on Security approves raising of 7 new battalions of Indo-Tibetan Border Police. For the supervision of the battalions, an additional sector headquarters will also be established by 2025-26: Union Minister @ianuragthakur #CabinetDecisions pic.twitter.com/SWTE5nKFhd
— PIB India (@PIB_India) February 15, 2023
जानेवारी 2020 मध्ये, 47 सीमा चौक्या आणि आयटीबीपीच्या 12 शिबिरांना मान्यता देण्यात आली होती, अनुराग ठाकूर म्हणाले, जानेवारी 2020 मध्ये, मंत्रिमंडळाने 47 सीमा चौक्या आणि ITBP च्या 12 छावण्या स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. त्यांचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी अतिरिक्त फौजफाटा लागणार असल्याचे माहिती व प्रसारण मंत्र्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत आयटीबीपीच्या सात नवीन बटालियन तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बटालियनच्या देखरेखीसाठी अतिरिक्त प्रादेशिक मुख्यालय स्थापन केले जाईल.
भारत-चीन सीमेचे रक्षण करणाऱ्या आयटीबीपीच्या 7 अतिरिक्त बटालियनची स्थापना करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पायाभूत सुविधा तसेच चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या गावांमधील स्थलांतर रोखण्यासह मूलभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळाने लडाखमधील ऑल वेदर रस्त्यासाठी बांधकामालाही या निर्णयात मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे सुद्धा वाचा : यंदा भारत होणार जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश; गेल्या 60 वर्षात प्रथमच घटली चीनची लोकसंख्या!
पाकिस्तानसमोर दहशतवादाचे आव्हान; सीमाभागातील हजारो लोक रस्त्यावर
India vs China : चीनी सैनिकांच्या हल्ल्यात २० भारतीय जवान शहीद
9400 पदे निर्माण होणार..
बटालियन्स आणि सेक्टर हेडक्वार्टर्सचे काम 2025-26 पर्यंत पूर्ण होईल. ज्यासाठी एकूण 9400 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कार्यालय आणि निवासी इमारतींचे बांधकाम, भूसंपादन, शस्त्रे आणि दारूगोळा यासाठी 1808 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यासोबतच पगार, रेशन आदींवर दरवर्षी 963 कोटी रुपये खर्च होतील असा अंदाज आहे.