टीम लय भारी
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी 92 नगरपालिका आणि 04 नगरपंचायतींच्या निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या होत्या त्यावर राज्य भाजप कार्यालयातून एक पत्रक जारी करण्यात आले असून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
याबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रकाचा फोटो सोशल मिडीयावर पोस्ट करून माहिती दिली आहे.
राज्यात सध्या ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असून नदी – नाल्यांना पूर आल्यामुळे स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे, त्यामुळे 92 नगर परिषदा 04 नगरपंचायती आणि 15 ग्रामपंचायतीची निवडणूक पुढे ढकलावी अशा आशयाचे हे पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची भाजपाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी. pic.twitter.com/1P5B78vPqa
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 11, 2022
दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्याचे कारण देत निवडणूक पुढे ढकलल्यास आरक्षण लागू करण्यास सवड मिळेस असे चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले जे या पत्रकात नमूद केले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या झालेल्या या बैठकीत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री गिरीष महाजन, प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष जयकुमार रावल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत आदी उपस्थित होते.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्य निवडणुक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी अचानक 92 नगरपालिका 04 नगरपंतायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानुसार 20 जुलै ते 18 ऑगस्ट या कालावधीत हा निवडणूक कार्यक्रम असेल. हा सर्व पावसाचा कालावधी आहे. सध्या राज्यात अतिवृष्टीमुळे ठिकठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे म्हणून त्यांनी सद्यस्थितीच्या गांभीर्याकडे लक्ष वेधले.
पाटील पुढे म्हणतात, त्यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणूक अर्ज दाखल करणे, प्रचार करणे आणि मतदारांनी मतदान करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे आयोगाने हा निवडणुक कार्यक्रम पुढे ढकलावा अशी विनंती यावेळी पाटील यांनी केली. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत शहरानुसार फेर आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना पावसाचा अंदाज घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. आयोगाने पावसाच्या आकडेवारीचा विचार केला असला तरी वस्तुस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी भाजप शिष्टमंडळाने यावेळी केली. दरम्यान, सदर इत्तंभूत माहितीची नोंद भाजपच्या परिपत्रकात केलेली आहे.
हे सुद्धा वाचा…
हवामान खात्याचा अंदाज सरस, ‘या’ ठिकाणी होणार ढगफुटी; वाचा सविस्तर…
अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न कायमच; नागरिकांचा जीव अजूनही टांगणीला