महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठी फलक लागू करण्याची अंतिम मुदत एका आठवड्यापूर्वी (३० सप्टेंबर) संपली आहे. परंतु, मुंबई मधील दुकान मालकांना ते फलक लावण्यासाठी आणखी 10 दिवसांचा अवधी मिळणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्यापूर्वी 10 ऑक्टोबरपासून सात दिवसांची नोटीस जारी करणार आहे. यासाठी कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणारी दुकानमालक संघटनेची याचिका आणि कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापन (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) (सुधारणा) अधिनियम, 2022 मधील दुरुस्तीनुसार, राज्यातील सर्व दुकानांवर देवनागरी लिपीत मराठी फलक प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील इतर शहरे आणि जिल्ह्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मुंबईमध्ये ज्या दुकानादारांनी मराठी फलक त्यांच्या दुकानावर लावले नाही आहेत त्या दुकानदारांवर बीएमसीने अद्याप कोणतीही कारवाई सुरू केलेली नाही.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या या निर्णयाबाबत माहीती देताना महापालिका उपायुक्त संजोग काबरे यांनी सांगितले की, आम्ही सोमवारपासून कारवाई सुरू करू. परंतु महाराष्ट्रातील इतर भागांप्रमाणेच कारवाई करण्यापूर्वी आम्ही नोटीस जारी करू आणि दुकानदारांना मराठी फलक लावण्यास सांगणार आहोत.
ते पुढे म्हणाले की, सुमारे 60 निरीक्षक दररोज किमान 50 दुकाने आणि आस्थापनांना भेट देतील. एका दिवसात सुमारे 3,000 दुकानांची तपासणी केली जाईल. जे कायद्याचे पालन करणार नाहीत त्यांना सात दिवसांची नोटीस दिली जाईल आणि त्यानंतर आम्ही कारवाई सुरू करू.
हे सुद्धा वाचा –
Organic Farming : ‘बटाट्याचे गाव!’ माण तालुक्यातील छोट्याशा गावात सेंद्रिय बटाट्याचे विक्रमी उत्पादन
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन (एफआरटीडब्ल्यूए) चे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करू नये.
मुंबई शहरात सुमारे 5 लाख दुकाने आहेत. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी दुकानांनी मराठी सूचनाफलक लावल्याची माहिती आहे. या कायद्यानुसार, दुकानातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 2,000 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. जर संबंधित दुकानदारांनी मराठीत फलक लावल्यास बीएमसी दुकानांना फक्त दंड करू शकते आणि न्यायालयात त्यांच्या विरोधात खटला न दाखल करता प्रकरण निकाली काढू शकते.