बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मालाडमधील गर्दी कमी करण्यासाठी, वाहनांच्या हालचालींमध्ये सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी एक संपूर्ण गर्दी कमी करण्याची योजना तयार केली आहे. पश्चिम उपनगरातील पी नॉर्थ वॉर्डमध्ये असलेला मालाड हा क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठा वॉर्ड आहे आणि येथे जड वाहनांची वाहतूक होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे, (IIT-B) सोबत, विकास आराखड्यांतर्गत मालाडसाठी आरक्षित रहदारी आणि जमीन पार्सल कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी एक सर्वेक्षण देखील करेल. या प्रकल्पाद्वारे एक नवीन महसूल धोरण तयार करून पुनर्वसनाचा खर्च आणि एकूण उत्पादकतेवर होणारी गर्दी कमी होण्याचा परिणाम ओळखला जाईल आणि ज्याआधारे एक नवीन महसूल मॉडेल विकसित केले जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे पी/उत्तर सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांत मालाडमध्ये अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्पही सुरू झाले आहेत, त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. याशिवाय रस्त्यांचा मोठा भाग रस्त्यावरील विक्रेते व निवासी मालमत्तांनी व्यापला असून, त्याचा परिणाम रस्ता रुंदीकरणाच्या कामावर होत आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून कमी भरपाईचे दर देण्यात येत असल्याने घरमालक स्थलांतर करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे, वाहतूक समस्येवर सर्वांगीण निराकरणासाठी, बीएमसीने एक धोरण तयार केले आहे ज्याद्वारे मालाडमधील गर्दीचा आर्थिक खर्च काढण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुंबई नागरी संस्थेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, स्थानिक वॉर्ड ऑफिसने अनेक रहदारीतील अडथळे ओळखले आहेत आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी नोटिसा जारी करत आहेत आणि अनधिकृत निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे पाडत आहेत. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, बीएमसी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे, (IIT-B) सोबत, विकास आराखड्यांतर्गत मालाडसाठी आरक्षित रहदारी आणि जमीन पार्सल कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी एक सर्वेक्षण देखील करेल. हा अभ्यास खर्च-लाभ विश्लेषणासह देखील बाहेर येईल ज्याद्वारे बीएमसी विकास प्रकल्पांच्या श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या खाजगी संरचनांच्या संपादनासाठी भरपाई वाढवण्याचे पर्याय शोधेल.
हे सुद्धा वाचा : BMC News: मुंबई महानगरपालिकेने दुकानदारांना मराठी पाटया लावण्यासाठी दिली 10 दिवसांची मुदत
BMC News: महानगरपालिका मुंबई शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी राबवणार नवीन उपक्रम
“आमच्या प्राथमिक संशोधनातून, आम्हाला आढळून आले आहे की, रस्ता रुंदीकरणाच्या कामातील एक प्रमुख अडथळे म्हणजे फेरीवाले आणि या प्रकल्पांशी संबंधित निवासी इमारतींचे रहिवासी आहेत. वास्तविक बाजार दरांच्या तुलनेत सध्याचे नुकसान भरपाई मॉड्यूल अत्यंत कमी रेडी रेकनर दरांवर आधारित आहे. त्यामुळे, प्रस्तावित रकमेवर रहिवासी आणि विक्रेते एकमत होत नाहीत, परिणामी प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत,” आम्ही एक नवीन महसूल धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न करू, ज्यामध्ये केवळ पुनर्वसनाचा खर्चच कव्हर केला जाणार नाही, तर एकूण उत्पादकतेवर होणारी गर्दी कमी होण्याचा परिणाम देखील ओळखला जाईल, ज्याच्या आधारे एक नवीन महसूल मॉडेल विकसित केले जाईल,” असे दिघावकर म्हणाले.
“रस्ते आणि स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनशी संबंधित अनेक कामे अतिक्रमणामुळे रखडली आहेत. एकदा का आपण वाहतुकीची समस्या सोडवली की, पावसाळ्यात होणारी पाणी साचणेही मोठ्या फरकाने टाळता येईल. या सर्वेक्षणामुळे आम्हाला विकासकामे करण्यासाठी सर्वांगीण दृष्टीकोन मिळेल. बीएमसी आयआयटी-बॉम्बेला सर्वेक्षण करण्यासाठी 12 लाख रुपये देईल, जे सहा आठवड्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. विकासकामांसाठी भूसंपादनावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे बीएमसीचे उद्दिष्ट आहे, असे दिघावकर म्हणाले.
मालाड भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा म्हणाले की, या योजनेची कल्पना यापूर्वीच मांडली होती. “मुंबईच्या उत्तर-पश्चिम उपनगरात अनेक दशकांपासून विकासाचा एक गोंधळलेला नमुना पाहिला आहे. आता बदलत्या काळानुसार आणि लोकसंख्येनुसार रस्ते रुंद करण्याची नितांत गरज आहे. हे मॉडेल एक अद्वितीय मार्ग असेल ज्याद्वारे आम्ही विकास प्रकल्पांसाठी जमीन पार्सल मिळवू शकतो. त्या बदल्यात, प्रकल्पांमधून प्रवासाचा वेळ 30-40 टक्क्यांनी कमी होईल.