मंत्रालयात (Mantralaya) दररोज कित्येक लोक आपली कामे करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे आपली निवेदन, पत्रे सादर करत असतात. त्यावर मंत्रिमहोदयांनी एखादा शेरा अथवा आदेश लिहून दिला की तुमचे काम झालेच म्हणुन समजा. पण यापुढे आता ही प्रथा कायमची बंद होणार असून मंत्र्याने लिहून दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला बंधनकारक असणार नाही. मुख्यमंत्री, (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री, (Devendra Phadanvis) मंत्री यांनी दिलेले आदेश कायद्यानुसार असतील तरच त्या आदेशाचे पालन होणार आहे, अथवा तो आदेश थेट केराच्या टोपलीत जाणार आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार मंत्र्यांनी दिलेले आदेश कायद्यानुसार योग्य आहेत की नाही हे तपासल्यानंतरच प्रशासन त्यावर निर्णय घेणार आहे. (Chief Minister, Ministers’ order’ will be ineffective, General Administration Department will decide )
मंत्र्यांच्या जनता दरबारात दररोज हजारो लोक आपल्या विनंत्या, अर्ज, पत्रे घेऊन येत असतात. त्याबाबत मंत्री महोदयांनी शेरा अथवा एखादा आदेश लिहून दिला की संबंधित अर्जदाराचे काम मार्गी लागायचे. पण पूवापार चालत आलेलया या ‘प्रथेला’ यापुढे पायबंद बसणार आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशावर कार्यवाही करायची की नाही हे प्रशासन कायद्याच्या कसोटीवर तपासेल आणि त्यानंतरच निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्र्यांचे हे आदेश आता कुचकामी ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रशासन आणि मंत्री यांच्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या या आदेशाबाबत राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दुखापतग्रस्त असलेल्या बाळासाहेब थोरातांनी अपघातग्रस्त धनंजय मुंडेंची घेतली भेट
पालकांनो, मुलांना “ही” दोन कफ सिरप दिली तर, अनर्थ घडेल!
कोकणच्या पर्यटनासाठी मंत्री रवींद्र चव्हाणांचा बूस्टर
अशी होणार आदेशावर कार्यवाही
एखाद्या व्यक्तीने केलेली मागणी, विनंती कायद्यानुसार योग्य असेल तर त्यावर सक्षम अधिकारी निर्णय घेतील. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला कळविण्यात येईल. आदेश देणारे संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री यांनादेखील या कार्यवाहीबद्दल माहिती देण्यात येईल.
संबंधित व्यक्तीने केलेली मागणी बेकायदेशीर असेल ती कायद्याच्या चौकटीत बसत नसेल तर ती मागणी फेटाळण्यात येईल. त्याहीबाबतही संबंधित मंत्री महोदयांना कळविण्यात येईल.
या मागणीशी संबंधित असेल तर त्याबाबत प्रस्ताव प्रशासनामार्फत सादर करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री,मंत्र्यांनी दिलेले आदेश हे अंतिम म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.