दीनदयाल अंत्योदय योजना विभागातर्फे राज्यात ‘मैं भी डिजिटल 4.0’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत पंतप्रधान स्वानिधी योजनेंतर्गत कर्ज घेतलेल्या रस्त्यावरील भाजी-फळ विक्रेत्यांना वस्तू खरेदी-विक्री दरम्यान डिजिटल पेमेंट अर्थात कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. पनवेल महानगरपालिकेचे उपायुक्त कैलास गावडे यांनी शहरातील पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. डिजिटल इंडियाच्या उद्देशाने प्रत्येक भारतीयासाठी ही एक क्रांतिकारी वाटचाल आहे. (‘Main Bhi Digital 4.0’ campaign)
दीनदयाल अंत्योदय योजना विभागातर्फे पनवेल शहरात 7 ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान ‘मैं भी डिजिटल 4.0’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. डिजिटल ऑनबोर्डिंगद्वारे प्राप्त होणारी रक्कम त्यांना प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या रकमेची जोड असेल. या अनुषंगाने शहरातील पद व्यावसायिकांनी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेंतर्गत ‘मैं भी डिजिटल 4.0’ मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी केले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधी योजनेंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या पथविक्रेत्यांना हे लाभ घेण्याचे आवाहन महामंडळाने केले आहे.
‘मैं भी डिजिटल 4.0’ या मोहिमेंतर्गत शहरातील पथविक्रेते महापालिका प्रभाग कार्यालयातील DAY-NULM येथे समुदाय संघटकांशी संपर्क साधू शकतात. त्याचप्रमाणे पीएम-स्वनिधी अंतर्गत कर्जाचा लाभ घेतलेल्या परंतु अद्यापपावेतो डिजिटल पेमेंट साधनांचा वापर न केलेल्या पथ विक्रेत्यांनी आपल्या नजीकच्या मनपा विभागीय कार्यालयात एनयूएलएम कक्षाशी संपर्क साधून डिजिटल ऑन-बोर्डिंग प्रशिक्षण घेऊन त्वरित त्यांना मिळालेल्या कर्जाच्या रकमे व्यतिरिक्त डिजिटल ऑन-बोर्डिंगद्वारे मिळणार्‍या कॅश बॅकचा लाभ घेता येणार आहे. जास्तीत जास्त पथ विक्रेत्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे जाहीर आवाहन उपायुक्त कैलास गावडे यांनी केले आहे.
हे सुद्धा वाचा : मुंबई-साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेसचे तिकीट दर जाणून घ्या
पीएम आत्मनिर्भर निधी योजना म्हणजे काय?
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधी योजना सुरू करण्यात आली होती, ती सध्या राज्यात विविध ठिकाणी लागू केली जात आहे. या योजनेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत एकीकरण. आर्थिक व्यवहार करताना लाभार्थींनी डिजिटल साधनांचा वापर केल्यास कर्जाच्या रकमेव्यतिरिक्त त्यांना कॅशबॅक मिळेल. पीएम स्वानिधी योजनेचा लाभ घेतलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी डिजिटल पेमेंट टूल्सचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.