मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका करणारा नियोजित कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्प विविध कारणामुळे अद्याप सुरु करण्यात आला नाही. मुंबई मेट्रो 3 च्या आरे कॉलनी येथील कार शेड विरोधात करण्यात आलेल्या दाव्यावर 3.81 कोटी खर्च करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तर्फे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक अधिक रक्कम आधीचे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता एड आशुतोष कुंभकोणी यांस देण्यात आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे मुंबई मेट्रो 3 च्या न्यायालयीन दाव्यावर करण्यात आलेल्या खर्चाची विविध माहिती दिनांक 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी मागितली होती. त्यावेळी ती माहिती देण्यास नकार मिळताच अनिल गलगली यांनी 24 जानेवारी 2023 रोजी प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी आर रमन्ना यांनी आदेश देताच अनिल गलगली यांना मागील 7 वर्षाची उपलब्ध माहिती देण्यात आली आहे.
30 डिसेंबर 2015 पासून 9 जानेवारी 2023 या दरम्यान 7 वर्षात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एकूण 3 कोटी 81 लाख 92 हजार 613 रुपये न्यायालयीन दाव्यावर खर्च केले आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन महाधिवक्ता एड आशुतोष कुंभकोणी यांस 1.13 कोटी, एड अस्पी चिनोय यांस 83.19 लाख, एड किरण भागलिया यांस 77.33 लाख, एड तुषार मेहता यांस 26.40 लाख, एड मनिंदर सिंह यांस 21.23 लाख, एड रुक्मिणी बोबडे यांस 7 लाख, चितळे एन्ड चितळे यांस 6.99 लाख एड शार्दूल सिंह यांस 5.81 लाख, एड अतुल चितळे यांस 3.30 लाख, एड जी डब्लू मत्तोस यांस 1.77 लाख देण्यात आले आहेत. मेट्रो कार शेड अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात मेट्रो 3 तर्फे वकिलांना शुल्क प्रदान करण्यात आले आहे. अनिल गलगली यांच्या मते न्यायालयीन खर्च होणे अपेक्षित आहे पण खासकरून वकिलांना दिलेले अधिकचे शुल्क योग्य आहे किंवा नाही, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
हे सुद्धा वाचा :
पंतप्रधान मोदी गुरुवारी मुंबईत येणार; मेट्रो मार्ग ७ आणि मेट्रो मार्ग ‘२अ’चे लोकार्पण
सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी आज दुपारी 4 वाजेपासून खुली होणार नव्या मेट्रो मार्गांवरील सेवा
मेट्रो 2 अ प्रकल्पातील कामचुकार कंत्राटदारांना केवळ 36 लाखांचा दंड; माहिती अधिकारातून बाब उघड