मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिसंख्य पदावरून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार सेवानिवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्यात यावेत, असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र असे असताना मुंबई महानगरपालिकेतील कार्यप्रणाली शासनाचे आदेश धुडकावून लावत आहे. ६४ सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या न्याय हक्काच्या सेवानिवृत्तीवेतनाच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे या अन्यायाविरूद्ध ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ मन ऑफ्रोह’च्या माध्यमातून एल्गार पुकारला जाणार आहे.
२६ ऑक्टोबरपासून मुंबई महानगरपालिकेसमोर लोकशाही पद्धतीने बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ऑफ्रोहचे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळी, उपाध्यक्ष अर्जुन मेस्ली, अशोक बुरडे, सचिव घनश्याम हेडाऊ, ऑफ्रोहचे राज्यकार्यकारिणी सदस्य आणि मार्गदर्शक नरेश खापरे, महिला आघाडीच्या उपाध्यक्ष प्रियाताई खापरे, कोषाध्यक्ष नरेंद्र भिवापूरकर, कोकण विभागीय अध्यक्ष जलदिप तांडेल, उपाध्यक्ष वंदना डेकाटे, कोषाध्यक्ष विलास कुमारे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष रेखा पाटील यांनी केली आहे.
शासन निर्णय दि. २२/१२/२०१९ आणि २४/१२/२०२२ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून मुंबई महानगरपालिकेतील अधिसंख्य पदावरील आणि पदावर वर्ग न केलेल्या नियमितपणे सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवानिवृत्ती मागण्या केल्या आहेत. वेतन, ग्रेज्यूटी व इतर सेवाविषयक लाभ मिळावेत. तसेच हे लाभ देण्यास विलंब झाल्यामुळे M AT च्या आदेशानुसार निवृत्तीवेतनावर ६ टक्के व ग्रेज्यूटीवर ८ टक्के व्याजासह रक्कम सेवानिवृत्तधारकांना देण्यात यावी. इतर मागण्यासाठी या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या आडमुठे धोरणाविरुद्ध ऑफ्रोहचा आधार घेत आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची नोटीस मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त आणि विद्युत पुरवठा, परिवहन उपक्रमचे महाव्यवस्थापक यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव नगर विकास विभागाचे अवर सचिव पोलीस प्रशासनाला तसेच संबंधीतांना देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा
‘पृथ्वीराज चव्हाणांचे काम श्रेय मात्र आ. गोरेंना’, डॉ. रणजीतसिंह बरसले
IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सपाटा; ६ महिन्यात १३३ वेळा बदल्या
लोकशाहीची चिरफाड करणारे ‘गिधाडांची मेजवानी’
बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना २०१७ ते २०२१ पर्यंत LTA व दिवाळी बोनस दिलेला नाही. तो देण्यात यावा. २०१७ ते २०२१ पर्यंत LTA व दिवाळी बोनस दिलेला नसुन तो देखील देण्यात यावा.