टीम लय भारी
मुंबई : बलात्कार पीडित महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेत चक्क ग्रामपंचायतीने तिला गावातून हद्दपार करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात ही संतापजनक घटना समोर आल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घटनेबद्दल संताप व्यक्त करत विधान परिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे (Nilam gorhe) यांनी संबधित तीन ग्रामपंचायतीवर तात्काळ प्रशासक नेमण्याची मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.
गेवराई तालुक्यातील एका महिलेवर 5 वर्षापूर्वी चौघांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षाही ठोठावली. धक्कादायक बाब म्हणजे महिलेच्या अल्पवयीन मुलीवरही लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा (ता. गेवराई) या तीन गावांनी बलात्कार पीडित महिलेला गावातून बहिष्कृत केले आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
याबाबत गोऱ्हे यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र लिहून तिन्ही ग्रामपंचायतीवर तात्काळ प्रशासक नेमण्याची मागणी केली आहे. पिडितेच्या वर्तनामुळे गावाचे नाव खराब होत आहे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी तिच्याकडून दिली जाते. त्यामुळे तिला परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याचा ठराव ग्रामपंचायतीने केला आहे. विशेष म्हणजे तिन्ही गावांच्या सरपंच या महिला आहेत. महिलेला गावात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचा ठराव या गावांनी 15 ऑगस्ट रोजी केल्याचे गोऱ्हे यांनी पत्रात म्हटले आहे. गावांना काही अधिकार असले तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकारी नाहीत. जी गोष्ट घटनासंमत नाही. ती केली तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. म्हणून त्याचे सूत्रधार व हस्तक यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी, असे म्हणत गोऱ्हे यांनी काही मागण्या मुश्रीफ यांच्याकडे केल्या आहेत.
निलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या मागण्या
1) सदरील तिन्ही ग्रामपंचायतीवर तात्काळ प्रशासक नेमावे.
2) पीडित कुटुंबाचे संरक्षण व त्यांच्या ईच्छेनुसार त्याच गावात करावे.
3) अधिकचे संरक्षण पीडित कुटुंबाला देण्याबाबत पोलिसांना सूचना द्यावेत.
4)पीडित महिलेवर द्वेष भावनेतून दाखल केलेला गुन्हा परत घेण्याबाबत प्रयत्न करावा.