मुंबईतील राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) नऊ गिरण्यांच्या जमिनींवर असणाऱ्या ११ चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे. चाळींच्या पुनर्विकासाची योजना राज्य सरकारने सादर करावी, केंद्र सरकार त्याला तातडीने मंजुरी देईल, अशी घोषणा केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी येथे पत्रपरिषदेत केली.
म्हाडामार्फत राज्य सरकार या चाळींचा पुनर्विकास करणार आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकार केंद्राला देणार आहे. मुंबईत एनटीसीच्या ११ गिरण्यांच्या जागांवर असणाऱ्या चाळींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मुंबई महापालिकेने या चाळींना धोकादायक जाहीर केले आहे, पण यांच्या पुनर्विकासाचे कोणतेही धोरण नसल्याने पुनर्विकास रखडला होता. या चाळींच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असल्याने केंद्र सरकारने त्याबाबत राज्य सरकारला परवानगी देणे आवश्यक होते. या चाळींपैकी काही चाळींची जागा मिलमध्येच होती. त्यामुळे त्यांची सीमा निश्चित करणे आवश्यक होते, तर यातील काही चाळी या उपकारप्राप्त नाहीत, त्यामुळे या सगळ्या इमारतीच्या पुनर्विकासात अनेक अडचणी होत्या.
पीयूष गोयल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून या चाळींच्या पुनर्विकासाची योजना तयार करून सादर करा, केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देईल, असे सांगितले आणि त्यासाठी एक समितीदेखील नियुक्त करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला झाला आहे. या चाळींमध्ये १८९२ कुटुंबे असून, गिरणी कामगारांची मराठी कुटुंबे आहेत.
सध्या, एनटीसीकडे 23 कार्यरत गिरण्या, 49 बंद गिरण्या (औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत), 16 जे.व्ही. गिरण्या आणि 2 गैर-ऑपरेटिव्ह गिरण्या आहेत. ज्यात अंदाजे 10,000 कर्मचारी आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकार, म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले.
हे सुद्धा वाचा :Mhada House Mumbai : मुंबईत म्हाडाचे 22 लाखांत मिळणार स्वप्नातील घर
आडमुठ्या बिल्डरला २१ लाखाचा दंड, महापालिकेची कारवाई !
धारावी प्रकल्प हाती घेणे अदाणींचा अडाणीपणा ?
पुनर्विकास होणार असलेल्या चाळी –
टाटा मिल, परळ कोहिनूर मिल, नायगाव मुंबई टेक्स्टाइल मिल, कवाळी कम्पाउंड, लोअर परळ मुंबई टेक्स्टाइल मिल, मारवाडी चौक, लोअर परळ मुंबई टेक्स्टाइल मिल, पारकरवाडी, माहीम श्री मधुसूदन मिल, लोअर परळ दिग्विजय टेक्स्टाइल मिल, काळाचौकी जाम मिल, लालबाग इंडिया युनायटेड मिल, परळ श्री सीताराम मिल, चिंचपोकळी इंडिया युनायटेड मिल नं. ३, काळाचौकी.
यावर प्रतिक्रिया देताना मुंबई भाजप अध्यक्ष आ. आशिष शेलार यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एनटीसी मिलच्या जागांवरील चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला झाला आहे. या चाळीतील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची ही घोषणा मोठा दिलासा देणारी आहे.