देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Government) सरकारकडून ‘सामना’च्या माध्यमातून काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत. अर्थात ही उत्तरे देण्यास मोदी सरकार बांधील नाही. घटनेने अधिकार दिलेल्या स्वायत्त संस्थांना पंगू (दिव्यांग) बनविणाऱ्या दडपशहांकडून प्रामाणिक उत्तरांची अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे? हा देखील एक मूलभूत प्रश्नच आहे. जगण्यामरणाचे जे असंख्य प्रश्न आहेत, हे प्रश्न जर ७४ व्या प्रजासत्ताक दिनीही कायम असतील किंबहुना या प्रश्नाचे काहूर अधिकच माजत असेल तर आपल्या देशात खरोखरच प्रजेची सत्ता अस्तित्वात आहे, असे कसे म्हणता येईल? गेल्या सत्तरेक वर्षांत देशात हरित क्रांती आली, औद्योगिक क्रांती आली, वैज्ञानिक क्रांतीचे लाभ आणि आधुनिकीकरण असे चांगले बदल निशचितच झाले. तथापि, या बद्दलचा मोठा लाभ कोणाला झाला? देशातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब! ही विषमतेची व्यवस्था म्हणजे प्रजासत्ताक देश म्हणावे काय? असे सवाल आपल्या खोचक शैलीत ‘सामाना’ने विचारले आहेत. (Republic of the country in the hands of dictators)
घटनाकारांना असे प्रजासत्ताक अपेक्षित होते काय, असा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी आपल्या मनाला विचारला पाहिजे. जागतिक निर्मूलनासाठी काम करणाऱ्या ‘ऑक्सकॉम इंटरनॅशनल’ संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट : थे इंडिया स्टोरी’ असे शीर्षक असलेल्या या अहवालात देशातील आर्थिक विषमतेचे जे वास्तव मांडले आहे, ते धक्कादायक आहे. देशातील २१ धनाढ्य अब्जाधीशांकडे सध्या देशातील ७० टक्के लोकांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे, असे नमूद करत ‘सामाना’ने भांडवलदारांचे लांगुलचालन करणाऱ्या मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत.
हे सुद्धा वाचा
मोदींच्या नेतृत्वात, देशाच्या इतिहासात प्रथमच कट्टर मुस्लिम नेता प्रजासत्ताकदिनी प्रमुख पाहुणा!
ड्रॅगनने भारताच्या २६ चौक्या गिळल्या; पण सरकार म्हणतं आम्ही एक इंचही जमीन नाही गमावली
Video : एका मातेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, माझ्या लेकाला आमदार करा; तो १ रूपया मानधन घेईल!
देशातील बेरोजगारांच्या समस्येबाबतही ‘सामना’ने काही सवाल उपस्थित केले आहेत. देशातील तरुण बेरोजगारीची ग्रासलेला आहे, नोकऱ्यांसाठी भटकतो आहे. शेतीचा खर्च आणि शेतमालाचा भाव यांचा कुठेच मेळ बसत नसल्याकारणाने शेतकरी आत्महत्या करत आहे. तर दुसरीकडे अब्जाधीशांच्या संपत्तीत मात्र दररोज साडेतीन हजार कोटी रुपयांची वाढ होत आहे. यामध्ये सरकारच्या एकाधिकारशाहीवरही बोचरी टीका केली आहे. घटनेने न्यायपालिका, ‘रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया‘, निवडणूक आयोग वगैरे संस्थांना दिलेली स्वायतत्ता विद्यमान सरकारला मान्य नाही. सगळीकडे ताटाखालचीच मांजरे हवीत आणि सरकारी हुकुमांना ‘होयबा’ म्हणणारे लोक हवेत, अशी हुकूमशाही मानसिकता असणाऱ्या लोकांच्या हाती आज देशाचे प्रजासत्ताक सापडले आहे. या दडपशाहीलाच प्रजासत्ताक म्हणावे काय? असा उद्विग्न सवाल विचारला आहे. मूठभरांसाठी काम करणारी ही सत्ता उलथवून खरेखुरे जनतेचे राज्य यावे यासाठी देशातील प्रजेलाच आता एकजूट दाखवावी लागेल, असे आव्हान ‘सामना’ने लोकांना केले आहे.