मुंबई पुरते मर्यादित अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांचे अन्याय कारक आणि नियमबाह्य कार्यालयीन आदेश विरोधात मुंबईतील मुद्रांक विक्रेते बेमुदत आंदोलन सुरु केले आहे. मुद्रांक घेण्यासाठी व्यक्तीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा नवीन आदेश बेकायदा असून यामुळे आता मुद्रांक घेण्यासाठी व्यक्तीस प्रत्यक्ष मुद्रांक विक्रेतेकडे जावे लागेल. याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सुद्धा राज्य सरकारकडे तक्रार दाखल केली आहे. आंदोलन झाल्यामुळे आता मुंबईत मुद्रांक मिळणे अशक्य झाले आहे.
मुद्रांक विक्रेते संघ, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक आर कदम यांनी सांगितलं की, 1982 सालापासून परवाना देण्यात आल्यापासुन जी पद्धत कार्यालयात निर्देशानुसार चालु होती, तीच परवानाधारकाना अंमलबजावणी करत असुन आणि तीच पध्दत आजही चालु आहे. खंड 8 मध्ये देण्यात आलेल्या नियमानुसारच मुद्रांक विक्रेते प्रतिनिधीचे सही किंवा अंगठा घेतात. परंतु अधिकारी वर्गानी जाणूनबुजून असे आदेश जारी केले आहेत ज्यामुळे मुंबईतील परवानाधारकाना अडचणीत आहेत आणि मुद्रांक घेण्यासाठी जाणारे नागरिक सुध्दा या नवीन आदेशामुळे उद्या सामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी सरसकट मंत्री महोदय किंवा अन्य बड्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष जाऊन मुद्रांक घ्यावे लागेल.
हे सुद्धा वाचा
कोण रोहित पवार ? त्याची औकात काय ? मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची जीभ घसरली
‘धनगड’ की ‘धनगर’ समाज? 10 एप्रिलला होणार अंतिम सुनावणी
राज्य सरकारने एका प्रकरणात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात स्पष्टपणे सांगितले होते कि सद्याच्या नियमाच्या तरतुदीनुसार मुद्रांक खरेदी करणारी व्यक्ति किंवा संस्था आपले मुद्रांक दुस-यामार्फत खरेदी करु शकतात. आता कार्यालयीन आदेशात विसंगती आहे. सदर कार्यालयीन आदेशात ज्या गोष्टी मांडण्यात आलेल्या आहेत, त्या परवानाधारकाच्या कामाबद्दल विसंगती असुन हे कार्यालयीन आदेश चुकीच्या पध्दतीने मांडण्यात आलेले आहे, असे अशोक कदम यांचे म्हणणे आहे.