मुंबईची लाईफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल प्रमाणेच मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात धावणारी काळी-पिवळी ही देखील मुंबईचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र जेव्हा-जेव्हा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आलाय तेव्हा-तेव्हा टॅक्सीकडे तिरप्या नजरेने पाहिले गेलेय. याची कारणचं अगणित आहेत. महिलांना टॅक्सीमध्ये वाटणारी असुरक्षितता, अत्याचार, विनयभंग अथवा छेडखाणीसारखे प्रकार ज्यामुळे सरकारकडून वेळोवेळी काही योजना अथवा कारवाई करण्याची मागणी समस्त महिला वर्गातून करण्यात येते. याच धर्तीवर मुंबई टॅक्सीत महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटण बसविण्याचे आदेश सरकारने काढले. परंतू या निर्णयाला मुंबईच्या काळी- पिवळी टॅक्सी चालकाच्या सर्वात मोठ्या संघटनेने विरोध केला आहे.
मुंबईच्या ओला आणि उबर या खाजगी टॅक्सींमध्ये असे पॅनिक बटण असल्याने आता काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सींमध्येही अशा प्रकारचे पॅनिक बटण बसवण्याची मागणी होत आहे. या संदर्भात काळी आणि पिवळ्या टॅक्सी संघटना मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनने राज्याचे वाहतूक विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांना पत्र लिहीले आहे. दरम्यान मुंबईत महिला प्रवासी रात्री अपरात्री टॅक्सीतून प्रवास करीत असतात. गेली साठ वर्षे कुठल्याही टॅक्सी चालकावर महिलांचा विनयभंग किंवा छळवणूकीचा कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचे टॅक्सी चालकांच्या संघटनेने म्हटले आहे. इतकेच काय तर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणाऱ्या इंटरसिटी टॅक्सीत ही असा कोणताही गैरप्रकार घडलेला नाही. त्यामुळे सरकार विनाकारण काळी पिवळी टॅक्सीत पॅनिक बटण बसविण्याचा अट्टाहास का करीत आहेत? असा सवाल संघटनेने केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने टॅक्सींमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटण बसविण्याचे ठरविले. या योजनेत प्रवासात महिला प्रवाशांना काही धोका निर्माण झाल्यास पॅनिक बटणाच्या सहाय्याने पोलीसांची मदत मागता येत असते. मात्र हे पॅनिक बटण बसविण्याचा खर्च जास्त असल्याने त्याचा विरोध मुंबई टॅक्सी मेन्स युनियनने केला आणि हा निर्णय अमान्य केला आहे. (Taxi)
दहा ते बारा हजार रूपयांचा खर्च
राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत टॅक्सी चालकांसाठी नियंत्रण कक्ष देखील उघडलेला नाही. गरीब टॅक्सी चालकांना आपल्या टॅक्सीत पॅनिक बटण बसविण्यासाठी प्रत्येकी दहा ते बारा हजार रूपयांचा खर्च येणार आहे. कोरोना काळामुळे टॅक्सी चालक आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहे. त्यांची कमाई देखील कमी झालेली आहे. त्यामुळे अनेक टॅक्सी चालकांनी हा व्यवसाय परवडत नसल्याने सोडून दिला आहे. सरकारने त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी मंजूर केलेल्या निर्भया फंडातून हे काम करावे, गरीब टॅक्सी चालकांवर याचा भार टाकू नये अशी मागणी मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे सरचिटणीस ए.एल.क्वॉड्रोस यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
हे सुद्धा वाचा :
मुंबई-मांडवा वॉटरटॅक्सीचा तीन महिन्यांतच शटर डाऊन!
Delhi News : थेट महिला आयोगाच्या अध्यक्षाला बलात्काराची धमकी! बीग बॉस अन् साजिद खानचा आहे खास संबंध