आज विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा (session) शेवटचा दिवस होता. कालच्याप्रमाणे आजचा दिवस देखील कलगीतुऱ्यांनी चांगलाच गाजला. आज शेवटच्या दिवशी अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजी नगर, उस्मानाबादचे नाव धाराशीव आणि नवी मुंबई विमानतळाचे नाव दि.बा.पाटील करण्यावर आवाजी मतदानाने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. उद्धव ठाकरे सरकारने देखील जाताजाता नामांतरचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानंतर शिंदे-भाजप सरकारने हा प्रस्ताव अवैध ठरवून नव्याने मंजूरी दिली. या प्रस्तावाला एमआयएमने देखील विरोध केला होता. आता नामांतर विरोधात काही संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
खरं तर औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचा नामांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत होता. 1988 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा मुद्दा सर्वप्रथम उचलून धरला होता. त्यांनी औरंगाबादच्या नामांतराची घोषणा केली होती. 1995 ला औरंगाबाद महापालिकेने हा ठराव घेतला होता. तरी देखील नामांतरचा हा मुद्दा मागे पडला होता. त्यावेळच्या मंत्रीमंडळाने देखील अधिसूचना काढली होती. मात्र हे प्रकरण कोर्टात गेले आणि त्यानंतर याच्या विरोधात निकाल लागला.
हे सुद्धा वाचा
Transgender :आता तृतीयपंथींना देखील मिळणार केंद्र सरकारकडून आरोग्य सुविधा
Terrorist : दहशतवादी केवळ 30 हजार रुपयांत उडवणार होते भारतातील पोस्ट ऑफिस
Ashtavinayaka Darshan : अष्टविनायक दर्शन- तिसरा गणपती भीमेच्या तिरावरचा ‘सिद्धटेकचा’ सिद्धिविनायक
शिवसेना 3 दशके हा विषय घेऊन निवडणूक लढवत आहे. आता नामांतर विरोधी संघटनांचा याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. नवीन सरकार याचा सामना कसा करणार याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी नामांतराविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली होती. राजकीय नेत्यांनी स्वत:च्या फायद्साठी उपयोग केला.
महाविकास आघाडीतून आमदार फुटले आणि सरकार कोसळले.
त्यानंतर उद्धव ठाकरेंना पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर जातांना 29 जूनला त्यांनी या नामांतराला मान्यता दिली. तर माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेटवर’ देखील औरंगाबादचे नाव हवे अशी भूमीका एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी घेतली होती. तर उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या वडीलांना दिलेला शब्द पुर्ण करायचा होता.