बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. समाजातील विविध वर्गांतील लोकांसाठी यामध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वच स्तरांतील लोकांसाठी त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये आणखी एका ‘विशेष’ वर्गाचाही समावेश असून त्यांचा प्रवास आणि अन्य खर्चासाठी १,२५८.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा वर्ग आहे आपल्या लोकप्रतिनिधींचा, नेते मंडळींचा… केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विविध खर्चासाठी ही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्र्यांचे वेतन, प्रवास आणि देशात येणाऱ्या परदेशातील राजकीय मंडळींचा पाहुणचार करण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. (1258 crore rupees for the travel of ministers, for other expenses) अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे विविध स्तरांतून चांगल्या-वाईट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महागाईने कळस गाठला असल्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदारांना घरखर्च भागवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच आता अर्थसंकल्पात नेते मंडळींच्या प्रवासासाठी, वेतनासाठी इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर आता सामान्य जनेकडून सवाल उपस्थित करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढावी यासाठी नुकताच मुख्यमंत्र्यांनी दावोस दौरा केला होता. त्या चार दिवसांच्या दौऱ्यासाठी तब्बल ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. या अधिकृत दौऱ्यात मंत्र्यांसोबत सोबत कोणता गोतावळा गेला होता ते लोकांसमोर यायला पाहिजे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले होते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या या प्रवासखर्चाबाबत सर्वसामान्य जनतेमध्ये साशंकता निर्माण झाली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मंत्र्यांचा प्रवास आणि अन्य खर्चासाठी मोठया रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयासाठी १८५.७ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयासाठी ९३.९३ कोटी, मंत्रिमंडळ सचिवालयसाठी ७१.९१ कोटी, पंतप्रधान कार्यालयासाठी ६२.६५ कोटी, आदरातिथ्य आणि मनोरंजन खर्चासाठी ६.८८ कोटी रुपयांची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच माजी राज्यपालांना सचिवालयासंबंधी मदतीसाठीदेखील १.८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
माजी पंतप्रधानाचे वेतन, अन्य खर्चासाठी ८३२ कोटी
पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार यांचे कार्यालय आणि माजी राज्यपालांच्या सचिवालयासंबंधी खर्चाचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मंत्री परिषदेसाठी सर्वाधिक म्हणजेच ८३२.८१ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. माजी पंतप्रधानांचे वेतन, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री त्यांचा प्रवासखर्च आणि अन्य भत्त्यांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
हे सुद्धा वाचा
BMC Budget 2023 : मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात 38 वर्षांत प्रथमच प्रशासक मांडणार अंदाजपत्रक
Budget 2023 : गुड न्यूज… देशात 740 एकलव्य शाळा अन् 38,800 शिक्षकांची भरती!