भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश उदय लळीत मंगळवारी सेवानिवृत्त झाले. उदय लळीत यांनी तब्बल 37 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात सेवा बजावली. यामध्ये त्यांनी 29 वर्षे वकील म्हणून तर शेवटची आठ वर्षे न्यायधीश म्हणून काम केले. सेवेच्या अखेरच्या दिवशी मंगळवारी उदय लळीत न्यायालयात आले होते. यावेळी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायरीवर नतमस्तक झाले. उदय लळीत यांच्यानंतर आता भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून धनंजय चंद्रचूड यांनी शपथ घेतली आहे. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी धनंजय चंद्रचूड यांना शपथ दिली. राष्ट्रपती भवनात हा शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला. पुढील दोन वर्ष धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश पदावर कार्यरत राहणार आहेत. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश होण्याने भविष्यात त्यांच्याकडून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येतील, शी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
वडील यशवंत चंद्रचूड होते 16 वे सरन्यायाधीश होते
नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड म्हणजेच वायव्ही चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. वाय.व्ही. चंद्रचूड 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 पर्यंत जवळपास सात सरन्यायाधीश पदावर कार्यरत होते. सीजेआयचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कार्यकाळ आहे. वडिलांच्या निवृत्तीनंतर ३७ वर्षांनी त्यांचा मुलगा न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे पहिले उदाहरण आहे की, वडिलांनंतर मुलगाही सीजेआय या पदी कार्यरत झाला आहे.
हे सुद्धा वाचा
PM Narendra Modi : पाकिस्तानातील राजकिय पेचप्रसंगासाठी पंतप्रधान मोदी जबाबदार! पीटीआयचा आरोप
Crime News : फक्त 5 हजार रुपयांसाठी दोन गटांत जुंपली; युवकाची लाठ्या मारून हत्या!
Sudha Murti : संभाजी भिडे आणि सुधा मूर्तींची भेट वादाच्या भोवऱ्यात
धनंजय चंद्रचूड यांनी बदलला वडिलांनी घेतलेला निर्णय
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी आतापर्यंत अनेक महत्वपूर्ण निकाल मार्गी लावले आहेत. यामध्ये 2018 साली विवाहबाह्य संबंध (व्यभिचार कायदा) रद्द करणाऱ्या निर्णयाचा समावेश आहे. 1985 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सौमित्र विष्णू प्रकरणात आयपीसीच्या कलम 497 चे समर्थन करताना असे ठरवले होते की, संबंध ठेवण्यासाठी महिलेकडून नाही तर पुरुषाकडून सक्ती करण्यात येत.
याचबाबत धनंजय चंद्रचूड यांनी 2018 च्या निकालात 497 नाकारत सांगितले होते की, ‘व्यभिचार कायदा महिलांच्या बाजूने आहे असे दिसते. परंतु प्रत्यक्षात तो महिलाविरोधी आहे. वैवाहिक नात्यात पती-पत्नी दोघांचीही समान जबाबदारी असते, मग पतीपेक्षा एकट्या पत्नीलाच जास्त त्रास का सहन करावा लागतो? व्यभिचारावरील दंडात्मक तरतूद हे घटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे अप्रत्यक्ष उल्लंघन आहे कारण ते विवाहित पुरुष आणि विवाहित महिलांना भिन्न वागणूक देते.’ असा निर्णय धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून देण्यात आला होता.