टीम लय भारी
दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला अखेर मान्यता दिल्यानंतर राज्यातील जनतेने सुटकेचा निश्वास टाकला,तर राजकीय वर्तुळातून सुद्धा मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला, परंतु या आनंदावर विरजण पडणारा निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट कडून जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी निकालाच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण दिले आहे. आदेशापूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्यात याव्यात असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक आगामी निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करू लागले होते, मात्र सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी निर्णयावर स्पष्टीकरण देत ज्या निवडणुका निर्णयाच्या आधीच जाहीर झाल्या आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागू होणार नाही आणि तरीही नव्यानं निवडणुका जाहीर केल्यास कोर्टाचा अवमान ठरेल असे सुप्रीम कोर्टाकडून निक्षून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, आगामी काळात 72 नगरपरिषदांच्या निवडणुका होणार असे जाहीर करण्यात आले होते, परंतु त्या संदर्भात निवडणुक आयोगाने या निवडणुक कार्यक्रमालाच स्थगिती दिली. हा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्यात आल्याने या सर्व निवडणुकांबाबत कोर्ट काय निर्णय देणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्याचवेळी राज्य सरकारकडून नव्याने निवडणुका घेणार असल्याच्या हालचाली वाढल्या असल्याचे कोर्टाला ध्यानात आले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टने पुन्हा यावर निर्णय देत आदेशापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आणि तरीही नव्याने निवडणुका जाहीर केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेलं असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारची कानउघडणी केली.
हे सुद्धा वाचा…
…म्हणून उद्धव ठाकरे आणि बारक्या टेबल टेनिस खेळण्यापुरतेच शिल्लक राहिलेत, राणेंचा ठाकरेंवर वार
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खडाजंगी; मुख्यमंत्र्यांवर अन्य मंत्री वैतागले !
शिंदे गट – भाजपचे अखेर ठरले! आगामी निवडणुकीत ‘या’ महापालिकेसाठी करणार युती