केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज बुधवारी संसदेत २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प (Finance Minister Nirmala Sitaraman presented the Budget 2023-24) सादर केला. सकाळी ११.१० मिनिटांनी निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन करण्यास सुरुवात केली. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि भारताच्या उज्वल भवितव्याबाबत व्यक्त करण्यात आलेला सकारात्मक आशावाद यामुळे शेअर बाजारात तेजी आली. अदानी समूहावर झालेल्या आरोपांमुळे मागील काही दिवस शेअर बाजारात प्रचंड पडझड पाहायला मिळाली. मात्र, निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सकाळपासूनच बाजारात तेजी पाहायला मिळाली. गेल्या काही दिवसांत ६० हजाराच्या खाली आलेला निर्देशांक ६० हजारांच्या वर गेलेला पाहायला मिळाला.
महिला सक्षमीकरणासाठी (Women Empowerment) या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ८१ लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी केली. केंद्र सरकार गरिबांसाठी एक वर्ष मोफत धान्य देणार आहे. आदिवासी विकासासाठी पुढील तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. दोन हजार ५१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशभरात प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करून साठवणुकीचे विकेंद्रीकरण करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी देशभरात १५७ नर्सिंग कॉलेज उभारणार असून शून्य ते चाळीस वयोगटामध्ये हेल्थस्क्रिनिंग होणार आहे. शहरे व महानगरांतील सांडपाणी नाले व सेप्टिक टँक पद्धत बंद करण्याचे प्रयत्न. यांत्रिक पद्धतीने सांडपाणी वाहून नेण्याचे धोरण यापुढे अमलात आणण्याची घोषणा यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- नोकरदार वर्गाला दिलासा
मागील काही दिवस करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी नोकरदार वर्गाकडून होत होती. अपेक्षेप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलास देण्यात आला आहे. सात लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. प्राप्तिकर रचनेत १५ लाखांहून अधिकच्या मिळकतीसाठी ३० टक्के कर लावण्यात आला आह. - मत्स्यविकास आणि कृषी क्षेत्राचा विकास
मत्स्यविकास आणि शेतीवरही भर देण्यात आला असून शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. भरड धान्यासाठी मध्यवर्ती केंद्र तयार करण्याची घोषणा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच भरड धान्याला “श्री अन्न’ नाव देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स विकासासाठी ६ हजार कोटींची यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. कृषि कर्ज, पशुपालन, दुग्ध आणि मत्स्यपालनासाठी २०२३-२४ साठी २० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सोने, चांदीचे दागिने महागणार असून इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाइल फोन स्वस्त होणार आहेत. - वाचनसंस्कृतीला चालना देणार
शिक्षण क्षेत्राचाही या अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला असून जिल्हा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करुन शिक्षकांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.वाचनसंस्कृतीला चालना देण्यासाठी देशभरात ‘नॅशनल डिजिटल लायब्ररी’ स्थापन करणार असल्याचे सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले. पुढील तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून ३८ हजार ८०० शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिलं जाणार आहे. - पंतप्रधान आवास योजना यापुढेही चालू राहणार
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आर्थिक तरतूद ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शहरी भागातील लोकांना २०२४ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदान मिळणार आहे. या योजनेची मुदत २०२२ मध्ये संपणार होती. शहरी भागात या योजनेअंतर्गत गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. - विकासासाठी ‘सप्तर्षी योजना’
अर्थंसंकल्पाचे सात आधार असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी सप्तर्षी योजना घोषित केली. सर्वसमावेश विकास, वंचित घटकांना प्रधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवकांचा आणि आर्थिक क्षेत्राचा विकास या सात विषयांवर मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. - रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर
रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून नव्या योजनांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तसेच देशात १०० नव्या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या जाणार आहेत. - पर्यटनासाठी ‘स्वदेश दर्शन योजना’
देशातील पर्यटन क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर उपाय केले जाणार आहेत. देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी ‘स्वदेश दर्शन योजना’ची घोषणा करण्यात आली. अॅपवर सर्व आवश्यक सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. - अर्थसंकल्प 2023 मधील माननीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचा भाग ब – आर्थिक वर्ष 2023 -2024
अप्रत्यक्ष कर
1. कापड, खेळणी, सायकल या वस्तूंवरील सीमाशुल्क 21 वरून 13% पर्यंत कमी केले
2. ग्रीन मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी – लिथियम आयन बॅटरीसाठी मूलभूत सीमाशुल्क सवलत
3. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी- कॅमेरा लेन्स आणि लिथियम बॅटरीसाठी सीमा शुल्कात सवलत
4. टेलिव्हिजन – टीव्ही पॅनेल सीमा शुल्क कमी केले
5. इलेक्ट्रिक किचन चिमणी 7.5 वरून 15 टक्क्यांपर्यंत इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर कमी करण्यासाठी
6. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आणि ऍसिड प्रोग्राम आणि एपिक्लोरोहायड्रिनसाठी फायदा
7 सागरी उत्पादने- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी – कोळंबी इ. कोळंबी खाद्यावरील शुल्क कमी केले
8. हिऱ्यांच्या उत्पादनातील बियांसाठी मूलभूत सीमा शुल्क कमी केले
9. सिल्व्हर बारमध्ये कस्टम ड्युटी वाढणार
10. पोलाद – पोलाद आणि फेरस उत्पादनांवर सवलतीच्या सीमा शुल्क
11. तांबे – तांब्यावरील सवलतीचे सीमाशुल्क
12. रबर – रबरवर सवलतीचे सीमाशुल्क
13. सिगारेट – वाढीव करप्रत्यक्ष कर
1. सामान्य IT फॉर्म आणि तक्रार निवारण प्रणाली
2. MSME – अनुमानित कर आकारणीचा लाभ 44AD ते 3 कोटींपर्यंत वाढला
44ADA अंतर्गत व्यावसायिक – 75 लाख
रोख स्वरूपात दिलेली पावती 5% पेक्षा जास्त नाही
3. वजावटीच्या पेमेंटवरच टीडीएस
4. सहकारी कर -15%
कृषी बँकांमध्ये रोख ठेवीसाठी प्रति सदस्य 2 लाखांची उच्च मर्यादा
रु.ची उच्च मर्यादा. सहकारी संस्थांसाठी टीडीएसवर 3 कोटी
5. स्टार्टअप्स
31-03-2023 ते 31-03-2024 पर्यंत स्टार्टअप फायदे मिळवण्यासाठी
6. अपीलासाठी 100 नवीन सह आयुक्त
7. S.54 ते S.54F 10 कोटींवर मर्यादित
8. ऑनलाइन गेमिंगवर TDS –
9. EPF च्या करपात्र भागावर 30% ते 20% TDS
10. GIFT आणि IFSC साठी निधी वाढवणेवैयक्तिक आयकर
1. नवीन कर प्रणालीमध्ये 87A अंतर्गत 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी सूट2. नवीन कर व्यवस्था
0-3 लाख शून्य
3-6 लाख- 5%
6-9 लाख 10%
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाखांहून अधिक- 30%3. नवीन कर प्रणालीसाठी मानक वजावट रु. 15.5 लाख किंवा अधिक -52,500
4. नवीन आयकर प्रणालीवर सर्वाधिक अधिभार 37% वरून 25% पर्यंत कमी करणे
5. रजा रोखीकरणासाठी कर सवलतीची मर्यादा 3,00,000 वरून 25,00,000 पर्यंत वाढवली आहे.
हे सुद्धा वाचा