सुप्रीम कोर्टात केजरीवाल जिंकले आहेत. यापुढे नोकरशहांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमधील दीर्घकाळ संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने निर्णय दिला. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रातील सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांचाही या घटनापीठात समावेश होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देण्यापूर्वी घटनापीठाने दिल्लीचा निकाल दिला. दिल्ली राज्य हे इतर केंद्रशासित प्रदेशांसारखे नाही. त्यांचे स्वत:चे वेगळेपण आहे, तिथे जनतेने निवडून दिलेले सरकार, विधीमंडळ आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, की विधिमंडळाच्या कक्षेबाहेरील सेवा वगळता सर्व सेवांवर दिल्ली सरकारचेच नियंत्रण असले पाहिजे. जरी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची (आयएएस) नियुक्ती दिल्ली सरकारने केली नसली तरी दिल्लीतील विधानसभेचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील. राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणाचा हा वाद फार जुना आहे. त्यावरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यात दीर्घकाळ संघर्ष सुरू आहे. या वादावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज एकमताने निकाल दिला.
यापुढे जमीन, पोलीस आणि कायदा व सुव्यवस्था वगळता दिल्लीतील उर्वरित सर्व प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. दिल्ली सरकारचे सर्व निर्णय नायब राज्यपालांना बंधनकारक राहणार आहेत. घटनापीठाने या प्रकरणात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या 2019 च्या निकालाशी असहमती दर्शविली. 2019 च्या निर्णयात या सर्व सेवा पूर्णपणे दिल्ली सरकारच्या कक्षेबाहेर असल्याचे सांगितले गेले होते.
यापुढे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकार्‍यांची (आयएएस) नियुक्ती दिल्ली सरकार करत नसेल तरीही दिल्ली सरकारचे त्यांच्यावर नियंत्रण राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. भूषण यांचा निर्णय रद्दबातल करताना स्पष्ट केले. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार न दिल्यास उत्तरदायित्व निश्चित करण्याच्या तत्त्वाचा काही अर्थ नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
जर अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना अहवाल देणे बंद केले किंवा मंत्र्यांच्या सूचनांचे पालन केले नाही, तर सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर परिणाम होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले आहे. जर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवू दिले नाही, तर त्या सरकारची विधिमंडळ आणि जनतेप्रति जबाबदारी कमकुवत होईल, असेही कोर्टाने म्हटले.
हे सुद्धा वाचा :
हल्ला झाल्यास राज्यांनी स्वत: रणगाडे विकत घ्यायचे का, केजरीवालांचा थेट मोदींना सवाल
मोदींच्या हुकूमशाहीचा देशातील नेत्यांकडून निषेध; सीबीआय, ईडीचा गैरवापर होत असल्याचा पत्राद्वारे आरोप
कोर्टाने ED, मोदी सरकारला झापले; नुसतेच आरोप, पुरावे शून्य!
राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या, प्रशासकीय भूमिकेतील लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजे नायब राज्यपालांचे संपूर्ण दिल्लीत प्रशासकीय नियंत्रण असल्याचे मानणे चुकीचे आहे. विधीमंडळाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या मुद्द्यांबाबतच अधिकार नायब राज्यपाल वापरु शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संपूर्ण प्रशासन राज्यपालांच्या हाती दिले, तर दिल्लीत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला काही अर्थ उरणार नाही, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.