मोदी सरकारचा दिल्लीत रडीचा डाव सुरू आहे. कोर्टाला उन्हाळी सुट्या लागताच मोदी सरकारने दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (IPS) बदल्यांचे आव्हान स्वत:कडे ठेवणारा अध्यादेश जारी केला. त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आव्हान देणार आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांना उन्हाळी सुट्या संपून कोर्ट पुन्हा सुरू होण्याची म्हणजे 1 जुलैची वाट पाहावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नुकताच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अधिकार दिल्ली सरकारला बहाल केला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय झुगारणारा अध्यादेश आणला आहे.
केजरीवाल यांनी हे ‘लोकशाहीचे उल्लंघन’ असल्याची टीका केली आहे. हा अध्यादेश म्हणजे ‘जनतेशी बेईमानी आणि विश्वासघाताचे कृत्य’ असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. सेवा विषयक केंद्राच्या या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इरादा केजरीवाल यांनी जाहीर केला आहे. कॉंग्रेसनेही मोदी सरकारच्या अध्यादेशावर नापसंती दर्शविली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही हा अध्यादेश आणणे म्हणजे हरलेल्या मंडळींनी (लूझर) केलेले अतिशय वाईट, दयनीय आणि निलाजरे कृत्य असल्याचे म्हटले आहे.
केजरीवाल छोटी चीज़ है, जनता बड़ी है।
मैं दिल्ली के एक-एक घर जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा कि कैसे इन्होंने जनता के अधिकारों को छीना है।
अगर देश में इस तरह से तानाशाही आ जाएगी तो जनता ज़िंदा कैसे रहेगी? pic.twitter.com/rDFid1KnJp
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 20, 2023
अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय बंद होण्याचीच ते वाट पाहत होते. हा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे, हे माहीत असल्यानेच त्यांनी कोर्टाच्या सुटयांची वाट पाहिली. कोर्टासमोर हा अध्यादेश 5 मिनिटेही टिकणार नाही, हे त्यांना चांगलेच ठावूक आहे. आता सुट्यानंतर सुप्रीम कोर्ट पुन्हा 1 जुलै रोजी उघडेल, तेव्हा आम्ही मोदी सरकारच्या आध्यादेशाला आव्हान देऊ.”
आपनेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर सेवा अध्यादेश आणल्याबद्दल टीका केली आहे. या अध्यादेशामुळे दिल्ली सरकारची सेवा करणार्‍या सर्व नोकरशहांच्या पोस्टिंग आणि बदल्यांबाबतचे अधिकार पुन्हा नायब राज्यपालास (लेफ्टनंट गव्हर्नर) प्राप्त झाले आहेत.
दिल्लीच्या शिक्षण मंत्री आतिशी मार्लेन् यांनीही केंद्र सरकारच्या सेवा अध्यादेशाबाबत भाजप हा संविधानाचा मारेकरी आहे, अशा तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, “केंद्राने आणलेला हा अध्यादेश, दिल्लीतील सेवांवर आप सरकारला नियंत्रण देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. निवडून आलेल्या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार असायला हवा. त्यालाच लोकशाही म्हणतात, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला ‘आप’ला मिळालेल्या अधिकाराची भीती वाटल्याने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मोदी सरकारने आणलेला हा अध्यादेश म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा अवमान आहे.”
हे सुद्धा वाचा :
IAS : सुप्रीम कोर्टात केजरीवाल जिंकले; यापुढे नोकरशहांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण!
दिल्लीला दिलासा; महाराष्ट्राची निराशा!
हेट स्पीच; तक्रार नसेल तरी गुन्हा नोंदवून घ्या; नपुसंक सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
मोदी सरकारने DANICS संवर्गातील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी “राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण” तयार करण्यासाठी जारी केलेल्या अध्यादेशावरून वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता यापुढील काळात आहे.