28 C
Mumbai
Friday, March 22, 2024
Homeराष्ट्रीयPIB Fact Check : बेरोजगार तरुणांना केंद्र सरकारकडून मिळतात दरमहा 6000 रुपये?

PIB Fact Check : बेरोजगार तरुणांना केंद्र सरकारकडून मिळतात दरमहा 6000 रुपये?

पीआयबीने फॅक्ट चेक केले. यामध्ये हा मेसेजच चुकीचा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आले. त्यामुळे या गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण देताना पीआयबीने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून अशी कुठलीच योजना राबवली जात नाही. जर अशा पद्धतीचा मेसेज तुम्हाला मिळत असेल तर त्याबाबतची अधिकृत वेबसाईटवरून माहिती तपासून घ्यावी. त्यामुळे अशा प्रकारचे मेसेजेस फाॅरवर्ड करू नये असे सुद्धा पीआयबीने ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

केंद्र सरकार महिला, तरुण, लहान मुलं, ज्येष्ठ यांच्या विकासासाठी नेहमीच कटीबद्ध असते. या सगळ्याच गटांचा सर्वांगिण विकास व्हावा म्हणून वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतून वेगवेगळे प्रयोग राबवण्यात येतात. सध्या देशात बेरोजगारीचा विषय रौद्र रुप धारण करू लागला आहे. सरकारच्या केवळ आणाभाका असे म्हणत तरुणांकडे सरकार जाणूनबुजून लक्ष देत नसल्याचा सूरच आता उमटू लागला आहे, मात्र सरकार स्टार्टअप, मेकइन इंडियाच्या नावाखाली तरुणांना काहीतरी करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत असल्याते भासवत आहे. सध्या एक मेसेज व्हाट्सअॅपवर चांगलाच व्हायरल होत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून बेरोजगार तरुणांसाठी 6000 रुपये भत्ता देत असल्याचे म्हटले आहे. या मेसेजमुळे तरुणांमध्ये सध्या गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून याबाबत पीआयबीने स्पष्टीकरण दिले आहे.

एका व्हाट्सअॅप मेसेज सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. यामध्ये पंतप्रधान बेरोजगारी भत्ता योजनेंतर्गत सरकार बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला 6,000 रुपये एवढा भत्ता देत आहे, असा दावा एका व्हायरल Whatsapp मेसेजमध्ये केला जात असल्याचे पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्वीट करीत म्हटले आहे. दरम्यान हा मेसेज खोटा असल्याचे पीआयबीकडून सांगण्यात येत आहे.

हे सुद्धा वाचा…

Maharashtra Assembly Session : विनायक मेटेंच्या अपघाती मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब थोरातांनी रस्त्यांची दुरावस्था वेशीवर टांगली

Amol Mitkari On Mohit Kamboj : मोहित कंबोज यांच्या ट्विटला अमोल मिटकरींनी दिले उत्तर

Jayant Patil : जयंत पाटील म्हणाले, मी सांगितलेले काम एकनाथ शिंदे ऐकतातच

हा मेसेज व्हायरल होत असल्याचे कळताच पीआयबीने फॅक्ट चेक केले. यामध्ये हा मेसेजच चुकीचा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आले. त्यामुळे या गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण देताना पीआयबीने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून अशी कुठलीच योजना राबवली जात नाही. जर अशा पद्धतीचा मेसेज तुम्हाला मिळत असेल तर त्याबाबतची अधिकृत वेबसाईटवरून माहिती तपासून घ्यावी. त्यामुळे अशा प्रकारचे मेसेजेस फाॅरवर्ड करू नये असे सुद्धा पीआयबीने ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी