बिहारमधील जातनिहाय जनगणना विरोधातील सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे बिहार सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Cast Based Census) याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याची आणि कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्याची परवानगी दिली आहे. बिहारचे रहिवासी असलेले अखिलेश कुमार यांनी बिहार सरकारच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सविस्तर वृत्त लवकरच