युट्यूब वर दाखवण्यात येणाऱ्या आक्षेपार्ह अश्लील जाहिरातीमुळे मन विचलित झाल्याने अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा दावा करुन गुगल इंडिया कडून भरपाई मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. अशा प्रकारे याचिका करुन सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकादाराला सर्वोच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला.
एम ए करत असलेल्या मध्य प्रदेशातील एका विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. सोशल मीडियावर अशा प्रकारची नग्न जाहिरात करण्यास प्रतिबंध लावण्याची मागणी याचिकादाराने केली. या जाहिरातीमुळे मध्य प्रदेशच्या पोलिस भरती परीक्षेत नापास झाल्याने गुगलने आपल्याला ७५ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली होती. युट्यूब च्या अश्लील जाहिरातीमुळे आपले अभ्यासात लक्ष लागत नव्हते व त्यामुळे आपण नापास झाल्याचा दावा याचिकादाराने केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने गुगलला ७५ लाख रुपयांचा दंड ठोठवावा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
हे सुध्दा वाचा
आमीर खानचे पूजा करतानाचे फोटो व्हायरल; सोशल मीडियावर झाला ट्रोल
हे आहेत 2022 साली सर्वात जास्त गाजलेले स्टार्स; रश्मिका अन् अल्लू अर्जूनचाही समावेश
पोलिसांच्या असहकार्यामुळेच माझ्या मुलीचा मृत्यू झाला; श्रद्धा वालकरच्या वडिलांची पत्रकार परिषद
सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी याचिकादाराला अशा प्रकारची याचिका दाखल केल्याबद्दल त्याचे कान उपटले. नाराज झालेल्या न्यायमूर्तींनी याचिकादाराला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र त्यावर भेदरलेल्या याचिकादाराने आपले पालक मजूर असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांवरुन २५ हजार रुपये केली. दंड कमी केला जाईल मात्र माफी दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. दंड कमी केल्यानंतरही याचिकादार आपण बेरोजगार असल्याचे न्यायालयाला सांगत होता त्यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेत याचिकादार बेरोजगार असेल तर रिकव्हरी करुन दंड वसूल केला जाईल, असे सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायालयाने याचिकादाराला झापले.
तुम्हाला एखादी जाहिरात पसंत नसेल तर तुम्ही ती जाहिरात पाहू नका, असे न्यायमूर्ती कौल यांनी याचिकादाराला सुनावले. मुळात तुम्हाला नुकसान भरपाई नेमक्या कोणत्या कारणासाठी हवी आहे, तुम्ही इंटरनेट पाहता त्यासाठी की इंटरनेट पाहण्यामुळे तुम्ही नापास झालात यासाठी, असा प्रश्न न्यायमूर्ती कौल यांनी याचिकादाराला विचारला. प्रसिध्दीच्या हव्यासापोटी अशा प्रकारच्या याचिका करुन न्यायालयाचा बहुमुल्य वेळ वाया घालवण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. एकीकडे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लाखोंच्या घरात असताना अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे महत्त्वाच्या याचिकांना विलंब होत आहे.