मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे पाऊल; तीन माजी महिला न्यायमुर्तींची समिती स्थापन

मणिपूरमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून हिंसाचार माजला आहे. काही दिवसांपूर्वी महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. मणिपूर हिंसाचार रोखण्यात सरकारला यश येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते. तसेच सरकार काय कारवाई करत आहे, ते सविस्तर सांगा अन्यथा आम्ही आमच्या पातळीवर पावले उचलू असे न्यायालयाने म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

मणिपूर हिंसाचारात प्रभावित झालेल्या लोकांच्या मदत आणि पुनर्वसन कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीन माजी महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीमध्ये हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल, शालिनी जोशी, आशा मेनन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल या तीन सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षा असतील. त्याच प्रमाणे हिंसाचार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची देखील नेमणूक करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे सुद्धा वाचा 

भरबाजारात कुऱ्हाडीचे घाव घालून पत्नीची हत्या; पतीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

राहुल गांधी यांचे संसदेत आगमन; विरोधकांमध्ये संचारला उत्साह

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून वर्षभरात १०० कोटी रुपयांची मदत

गेली तीन महीने मणिपूरमध्ये हिंसाचार घडत आहे. दोन समुदायांमध्ये सुरु असलेला हा हिंसाचार रोखण्यात येथील सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला हिंसाचार रोखण्यासाठी पाऊले उचलावित असे सुनावले होते. याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी देखील सरकारला फटकारले होते. मणिपूर सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी काय पाऊले उचलली याचा लेखाजोखा मागितला होता. तसेच याप्रकणी आम्ही पाऊले उचलू असे देखील सुनावले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात तीन माजी महिला न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली आहे.