टीम लय भारी
मुंबई: केंद्र सरकारच्या कामगार विषय धोरणाच्या विरोधात देशातील कामगारांनी संप पुकारलेला आहे. मोदी सरकार सरसकट सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. कामगार विरोधी धोरणांमुळे 28 आणि 29 मार्च रोजी विविध कामगार संघटनांतर्फे देशव्यापी सार्वत्रिक संप पुकारण्यात आला आहे. तब्बल 9 कोटींवर कामगार, कर्मचारी या संपात सहभागी होत आहेत. सरकार, सार्वजनिक तसेच खाजगी उद्योगातून कायम स्वरूपी रिकाम्या जागा न भरता सरसकट आऊटसोर्सिंग आणि कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करून कामगारांचे जे शोषण केले जात आहे त्याच्या विरोधात हा संप आहे. याशिवाय नवीन कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी हा आग्रह देखील संघटनांच्या वतीने धरण्यात येत आहे.
बॅंकातील एआयबीईए, एआयबीओए, बेफी या तीन संघटना मिळून पाच लाखांहून अधिक बॅंक कर्मचारी तसेच अधिकारी या संपात सहभागी होत आहेत. या संपात बँक संघटनांच्या वतीने प्रामुख्याने बँक खासगीकरणाला विरोध ही मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे. सरकार तर्फे लोकसभेच्या या अधिवेशनात कुठल्याही क्षणी बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येऊ शकते हे लक्षात घेता बँक कर्मचारी संघटना बँक खाजगीकरण विरोधातील आपले आंदोलन अधीक तीव्र करण्याच्या पवित्र्यात आहेत.
या संपात बहुसंख्य बँक कर्मचारी आणि बँक अधिकाऱ्यांची दोन नंबरची मोठी संघटना एआयबीओए सहभागी होत असल्यामुळे स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक सोडता इतर सर्व बँकांचे कामकाज पूर्णतः ठप्प होइल. या संपात जुन्या जमान्यातील खाजगी बँका, कांही विदेशी बँका, ग्रामीण बँक तसेच सहकारी बँकेतील कर्मचारी देखील या संपात सहभागी होत आहेत.
या संपात बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी वर्गाची कुठलीच आर्थिक मागणी अंतर्भूत नाही तर देशातील सामान्य माणसाची शंभर लाख कोटी रुपयापेक्षा जास्तची बचत सुरक्षित राहावी यासाठी बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात राहावे म्हणून बँक कर्मचारीवर्ग हा संप करत आहेत हे लक्षात घेता बँक ग्राहक तसेच जनतेने या संपाला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे