टीम लय भारी
मुंबई : मुंबई राज्य परिवहन अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून प्रमाणपत्र तयार केली आणि न केलेल्या कामांची रक्कम हडपण्याचा प्रकार घडल्याची माहिती सूत्रांच्या हाती आली आहे. शासनाची फसवुणक केली असताना देखील दोषी कंत्राटविरूध्द पोलीसांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई देखील केली नाही (Police also did not take any action against the guilty contract).
शासनाच्या व्यसनमुक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आदी योजनांच्या जाहिरातींचे राज्यात प्रदर्शन करायचे होते. त्यासाठी दोन कंपन्याना कंत्राटे दिली होती. मे. श्री. ओम ॲडव्हरटायझर्स यांना बसस्थानकावरील ग्लो साईनबोर्ड आणि फलकांचे तसेच मे. राकेश ॲडव्हरटायझिंग प्रा. लि. यांना बसगाड्यांवर जाहिराती प्रदर्शित करण्याची कंत्राटे दिली.
सदाभाऊ खोत यांनी रोहित पवारांवर डागली तोफ
ठाकरे सरकारकडून बदल्यांचा बाजार, कायदा बसविला धाब्यावर; चंद्रकांत पाटलांचा गंभीर आरोप
जाहिरात प्रदर्शित केल्याचे संबंधित आगार प्रमुखांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. दोन्ही कंपन्यांनी जाहिराती प्रदर्शित न करता आगार प्रमुखांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांची प्रमाणपत्रे संगणकाद्वारे बनवून घेतली. त्याआधारे देयकेही सादर केली. त्यानंतर अंतर्गत तक्रारी झाल्या. एसटीच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने जानेवारी ते मार्च 2019 या तीन महिन्यांतील ओम यांच्या 264 आणि राकेश ॲडव्हरटायझिंगच्या 88 प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळली. अनुक्रमे 59 आणि 9 प्रमाणपत्रे बनावट सिद्ध झाली.
दोन्ही कंपन्यांकडे तीन वर्षांपासून कोट्यवधींची कंत्राटे आहेत. सर्वंकष चौकशीअंती मोठे घबाड बाहेर येईल. महामंडळाचे तत्कालीन एमडी रणजितसिंह देओल यांनी सदर अहवाल सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे आणि तत्कालीन माहिती संचालक अजय आंबेकर यांना 1 नोंव्हेंबर 19 रोजी पाठविला. कंत्राटदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई झालेली नाही. माहिती खात्याचे महासंचालक डी. डी. पांढरपट्टे यांच्याशी यासंबंधाने संपर्क केला असता त्यांनी फोन कट केला (He hung up the phone when contacted).
मंत्री दत्तात्रय भरणेंची जादू, MPSC च्या फाईलवर राज्यपालांची दोन तासांतच स्वाक्षरी
Local train services to resume for all in Mumbai? This is what Maharashtra CM Uddhav Thackeray says
गांभीर्य लक्षात आल्यावर याप्रकरणी कारवाईचे आदेश मी त्यावेळी दिलेले आहेत.
-श्याम तागडे, प्रधान सचिव (तत्कालीन), सामाजिक न्याय
घोटाळा 500 कोटींचा आहे. दोषींच्या बचावासाठी चौकशी अहवाल न मिळाल्याची खोटी माहिती मला दिली. अजय आंबेकर यांच्याविरुध्द मी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यांनी अचानक सेवानिवृत्ती स्वीकारली.
-विकास ठाकरे, आमदार