राजकीय नेत्यांचे नागरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लक्ष

टीम लय भारी

मुंबई : आगामी नागरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) प्रलोभित करण्याच्या आणखी एका हालचालीत, महाविकास आघाडी सरकारने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या प्रचारासाठी 3.97 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे(Political leaders focus on civic and local government elections).

समाजासाठी राज्य ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळ. 2021-22 च्या अखेरीस पैसे खर्च केले जातील. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27% राजकीय आरक्षण बहाल करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाईचा पाठपुरावा करत असताना हे महत्त्वाचे आहे.

ओबीसी समाजातील बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदरात वित्तपुरवठा करणे, स्वयंरोजगाराला चालना देणे तसेच व्यक्तींच्या श्रेणीद्वारे उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि इतर योजनांची अंमलबजावणी करणे हे महामंडळाचे कर्तव्य आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी योजना.

ओबीसी कल्याण विभागाचे विभाग अधिकारी व्हीएस सामंत यांनी शुक्रवारी गावे, तहसील आणि जिल्ह्यांमध्ये प्रचारासाठी निधी मंजूर करण्याचा सरकारी ठराव जारी केला. महामंडळामार्फत ओबीसी समाजाच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्प आणि योजनांच्या माहितीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी विभाग विहित नियमांचे पालन करेल.

हे सुद्धा वाचा

राज्यातील निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीकडून भाजपला मोठा धक्का

महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार

घाटकोपर नवीन सीमा रचनेत फेरफार करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेसमोर ठेवण्यात आला

Civic elections: 3,852 objections, suggestions raised following Navi Mumbai ward demarcation

सरकारचे हे पाऊल अशा वेळी आले आहे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींना 27% राजकीय कोटा बहाल करण्यासंदर्भातील याचिकांवर पुन्हा सुनावणी सुरू करेल. फ्री प्रेस जर्नलने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती (निवृत्त) ए.व्ही. निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने (MSBCC) आपल्या अंतरिम अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27% राजकीय कोटा पुनर्संचयित करण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. SC आणि ST साठी वैधानिक आरक्षण वगळून 50%.

पुढे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर करणाऱ्या आयोगाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील ओबीसी लोकसंख्या 38% आहे आणि 33% नाही तर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने मार्च 2021 मध्ये जारी केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. सरकारने MSBCC चा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असून तो पुढील सुनावणी दरम्यान घेतला जाईल.