टीम लय भारी
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचं पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ट्विट करत भाजपवर टीका केली आहे. Rohit Pawar on bjp government
महाराष्ट्राप्रमाणेच १५ दिवसात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दिले आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला OBC विरोधी म्हणणारे भाजप नेते आज मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही #OBC विरोधी म्हणतील का? असा सवला आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी विचारला आहे.
त्यांनी पुढे म्हंटले आहे की, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास केल्याशिवाय पूर्ववत होऊ शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ‘ट्रिपल टेस्ट’साठी आवश्यक असलेला ‘इंपेरीकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करत असली तरी कोणत्याही राज्य सरकारला तो एका रात्रीत गोळा करता येणार नाही.
त्यामुळं केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इंपेरीकल डेटा राज्यांना देणं हाच #OBC आरक्षण वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय होता आणि आहे असं देखील ते म्हणाले.
मंडल आयोगाला विरोध करून भाजपने तीस वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका अजूनही बदललेली दिसत नाही आणि त्यामुळंच केंद्र सरकार इंपेरीकल डेटा देत नाही. मात्र अजूनही संधी गेलेली नाही.
राज्यातील भाजपच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मीयता असेल तर OBC मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकले तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडं इंपेरीकल डेटाचीही मागणी करावी. अन्यथा OBC आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका ही सिनेमातील #बंटी_बबलीप्रमाणे केवळ अॅ क्टिंग ठरेल रोहित पवार यांचा भाजपावर खोचक निशाणा साधला आहे.
हे सुद्धा वाचा:
आँकडों से पेट नही भरता, जब भूक लगती है तब धान लगता है : सुप्रिया सुळे