टीम लय भारी
मुंबई : शिंदे-भाजप सरकार येऊन २० दिवसांपेक्षा अधिकचा कालावधी होऊन गेला आहे. पण अद्यापही या सरकारकडून मंत्री मंडळाचा विस्तार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मंत्री मंडळ विस्ताराला आणखी किती दिवस लागणार ? असे प्रश्न जनतेकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत. तर मंत्री मंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सुद्धा सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.
पण राज्यात मंत्री मंडळाचा विस्तार झालेला नसताना देखील शिंदे सरकारने (Shinde Government) ५०० पेक्षा अधिक निर्णय (The Shinde government took more than 500 decisions) घेतले आहेत. शिंदे-भाजप सरकारने २४ दिवसात तब्बल ५३८ शासन निर्णय काढले आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकार प्रशासकीय पातळीवर जोरदार काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. मंत्री मंडळाचा विस्तार झालेला नसल्याने शिंदे सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत नसले तरी, नियमित निर्णय मोठ्या संख्येने घेण्यात येत आहेत.
राज्यात अद्यापही एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कोणत्याही विभागाच्या मंत्र्यांची नेमणूक केलेली नसल्याने विभागाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार नाहीत. पण प्रशासकीय पातळीवर हे निर्णय घेता येऊ शकतात. शिंदे सरकारकडून २४ दिवसांत ५३८ शासन निर्णय काढणायत आले आहेत. या शासन निर्णयांचा वेग हा सर्वाधिक वेग आहे. निर्णय काढण्याच्या वेगांचे विश्लेषण केल्यास शिंदे सरकारने एका दिवसाला २२ निर्णय घेतले आहेत. हेच जर का कार्यालयीन वेळेनुसार पाहिले तर दर तासाला अडीच शासन निर्णय शिंदे-भाजप सरकारकडून काढण्यात आले आहेत.
पाच खात्यांमध्ये सर्वाधिक शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये जलसंपदा विभाग, महसूल व वन विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांचे प्रत्येकी २४ निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सर्वाधिक असे ७३ शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे ६८, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे ४३ आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे ३४ निर्णय घेण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त ग्रामविकास विभाग, कृषी-पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, गृह विभाग, आदिवासी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महिला व बालकल्याण विभागाचे सुद्धा शिंदे सरकारकडून शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयांमध्ये सर्वाधिक शासन निर्णय हे पदोन्नती आणि सेवा संदर्भातील असल्याची माहिती मिळाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ च्या सरकारच्या तुलनेत हा निर्णय घेण्याचा वेग हा १२६% अधिक आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा हा निर्णय घेण्याचा वेग ५०% अधिक आहे. परिणामी, सरकार हे निर्णय घेत जरी असले तरी मंत्री मंडळाचा विस्तार कधी करण्यात येईल ? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे.
हे सुद्धा वाचा :
‘बाळासाहेब ठाकरे यांना प्रायव्हेट लिमिटेड करु नये’, रवी राणा यांचा ठाकरेंना सल्ला
प्रियकराने पळवून नेलेल्या 15 वर्षीय मुलीचा संशयास्पद मृत्यू
महाराष्ट्राच्या मातीचं तुम्हाला कधी वैभव दिसलं नाही का…? उद्धव ठाकरेंची तुफान शाब्दिक फटकेबाजी