टीम लय भारी
मुंबई: एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या प्रमुख मागणीसह एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. आंदोलन सुरू होऊन तीन महिने उलटले असले तरी यावर म्हणावा तसा तोडगा निघाला नाही. या प्रकरणी सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे. (ST workers in the state was a shock)
उच्च न्यायालयाने विलीनीकरण्याच्या प्रश्नावरून उच्च सदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती. विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारीक नसल्याचा निष्कर्ष काढत त्रिसदस्यीय समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा झटका दिला आहे.
राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येत नाही, असा अहवाल उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिला आहे. समितीने देखील विलीनीकरणाची मागणी नाकारल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाचा कायदेशीर मार्ग बंद झाला आहे.
हे सुद्धा वाचा
आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या, एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी
६३ हजार संपकरी एसटी कर्मचारी वेतनापासून राहणार वंचित
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गिरणी कामगारांच्या संपाच्या मार्गाने जावा : पडळकर
Workers in downtown St. Louis worry about effects of MLB lockout
दरम्यान, समितीने हा अहवाल न्यायालयात सादर केला असून हा राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती एका वृत्तवाहिनीने दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या 93 हजार कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिक नाही, असं या अहवालात असल्याचं समोर येत आहे.