राज्यात आजपासून सुमारे 18 लाख शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, शिक्षक व शिक्षकेतर असे 18 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. (18 lakh Government Employees on Indefinite Strike)
राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. राज्य शासकीय सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू न करता नवीन अंशदायी योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवी योजना रद्द करून सरसकट सर्व अधिकारी, कर्मचान्यांना जुनीच वित्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारण्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दिला असून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही तर 28 मार्चपासून अधिकारीही संपात सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई महापालिकेचे कर्मचारीही मोर्चा काढून मागणीला पाठिंबा देणार आहेत.
दरम्यान, संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य शासनाने दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी म्हटले आहे. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने सोमवारी १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक जारी केल्याचे भांगे यांनी स्पष्ट केले. जनतेची गैरसोय होऊ नये, म्हणून कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कामकाजावर परिणाम ?
राज्यातील सुमारे 18 लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा :
पुन्हा एकदा मुंबईत लाल वादळ धडकणार; राज्यात शेतकरी आंदोलनाचा एल्गार
शेतकरी आंदोलन पुन्हा पेटणार? पाच शेतकरी संघटनांचा संसद भवनावर मोर्चा
दरम्यान सोमवारी सकाळी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अभ्यास समितीची स्थापना करून नियोजित कालावधीत पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा प्रस्ताव सरकारकडून पुढे करण्यात आला. निवृत्तीनंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे, हे तत्त्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांना केले; परंतु सरकारचा प्रस्ताव मान्य नसून जुनी योजनाच लागू केली पाहिजे, या मागणीवर कर्मचारी संघटना ठाम राहिल्यामुळे तोडगा निघू शकला नाही.