महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरुन (Maharashtra-Karnataka border dispute) हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Winter Session 2022 Nagpur) विरोधकांनी सरकारला नाकीनऊ आणल्यानंतर अखेर कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध व्यक्त करणारा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात मांडला. या ठरावाला एकमुखी पाठिंबा देत तो मंजूर देखील करण्यात आला. यावेळी विधानसभा विरोधीपक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या ठरावातील त्रुटी दाखवत त्या दुरुस्त करण्याची मागणी केली. त्यानंतर ठरावात दुरुस्तीकरत ठराव मंजूर करण्यात आला.
आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात विधानसभेत ठराव मांडला. या ठरावात ‘सीमाभागातील 865 मराठीभाषक गावे’ असा उल्लेख होता, तो सुधारुन ‘बेळगाव, कारवार, धारवाड, खानापूर, बिदर, भालकी, निपाणीसह सीमाभागातील 865 मराठी गावे’ असा करण्याची सूचना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज सभागृहात केली. सीमाभागातील 865 मराठी गावांसोबत बेळगाव, कारवार, धारवाड, खानापूर, बिदर, भालकी, निपाणी आदी शहरांचा उल्लेख आवश्यक असल्याचे अजित पवार यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. त्यानुसार ठरावातील त्रूटी दुरुस्त करुन सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची एकजूट दाखवणारा सुधारित ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, बेळगाव, कारवार, धारवाड, खानापूर, बिदर, भालकी, निपाणीसह सीमाभागातील 865 मराठी गावे महाराष्ट्रात सामील करुन घेण्याचा, तसंच सीमाभागातील मराठी गावांच्या संघर्षाला संपूर्ण पाठिंबा देण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेत एकमतानं मंजूर केल्याबद्दल आणि हा ठऱाव सभागृहात मांडण्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकिकरण समितीने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
हे सुद्धा वाचा
कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध; विधिमंडळात एकमुखाने ठराव मंजूर
अमृतामामी डोक्याने थोड्या कमी आहेत का? फडणवीस साहेब, बाईंना आवरा, समज द्या!
समितीचे खजिनदार प्रकाशराव मरगळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना दूरध्वनी करुन आभार मानले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही सीमाभागातील मराठी माणसांच्या पाठीशी महाराष्ट्र एकजूटीने आणि भक्कमपणे उभा आहे. सीमाभागातील सर्व मराठी गावे महाराष्ट्रात आणून संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार होईपर्यंत हा लढा संपूर्ण शक्तीनिशी लढण्यात येईल, असा विश्वास विरोधी पक्षनेते अजित पवार महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.