मराठा समाजाला (Maratha Reservation)आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. या समाजाला आरक्षण मिळावे ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी भक्कमपणे मांडण्यात येईल. या न्यायालयीन लढ्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज रविवारी सांगितले. न्यायालयीन लढा चालुच राहील. या दरम्यान मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे (ओबीसी) प्रमाणेच सर्व सवलती देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार करण्यात येईल. तसेच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासनही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. (All concessions of OBCs will be applicable to Marathas, says Chief Minister Eknath Shinde)
मराठा समाजाचे आरक्षणाबाबत रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत सूचना दिल्या. न्यायालयीन लढा भक्कमपणे मांडण्यासाठी एक कृती दल स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यापुर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ या सर्वांना एकत्र घेऊन कृती दल स्थापन केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, “न्यायालयीन लढा सुरु असताना मतभिन्नता टाळण्यासाठी समन्वयावर भर देण्यात येईल. ज्येष्ठ विधीज्ञानांही सोबत घेतले जाईल. सर्वांना सोबत घेऊनच हा लढा लढण्यात येणार आहे. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत. तुमची जी भावना आहे, तीच आमची भावना आहे. आपण घेतलेले निर्णय टिकले पाहिजे, यासाठी नवीन मार्ग शोधू. शासन मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्नशील आहे.”
यावेळी बैठकीत शिष्टमंडळाने विदर्भ-मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा या मुद्यांबाबत मांडणी केली. त्याबाबतही मुख्यमंत्री शिंदे सकारात्मक भूमिका मांडली. या मुद्याबाबत सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि तज्ज्ञ यांना एकत्र घेऊन सर्व बाबी तपासून पुढे जाऊया असेही त्यांनी सांगितले. एस.टी. महामंडळाचे महाव्यवस्थापक शेखर चन्ने यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यु झालेल्या ३६ जणांच्या कुटुंबातील २७ जणांना नियुक्ती देण्यात आल्याचे शेखर चन्ने यांनी सांगितले.
यावेळी मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, आण्णासाहेब पाटील, आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीही दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.