मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला त्याबाबत मुंबई महापालिका सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. या विधेयकाला पाठिंबा देत आमदार अॅड. आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी कोरोना काळात ठाकरे सरकारने (Thackeray government) बिल्डर बार, पब, हाँटेल दारुवाल्यांना दिलेल्या सुटीची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी विधानसभेत केली.
कोरोना काळात ठाकरे सरकारने हाँटेल ताजला दंड माफ केला, बिल्डरांना प्रिमियम मध्ये सुमारे 10 हजार कोटींची सुट दिली. तसेच हाँटेल, पब, बार यांना परवाना शुल्लकात 50 टक्के सवलत दिली. तशीच सूट होर्डिंग्जवाल्यांना दिली. विदेशी दारुवरील कर 50 टक्के माफ केला. एकिकडे शिंदे- फडणवीस सरकारने सामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता करात सुट देऊन सामान्य मुंबईकरांना दिलासा दिला तर कोविड काळात ठाकरे सरकारने धनदांडग्यांवर सवलतींची खैरात केली, असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला.
रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून ही सूट देत असल्याचे त्यावेळी सरकारने सांगितले होते, मग आता या सगळ्या सवलती मुळे किती रोजगार मिळाला? बिल्डरांनी प्रिमियम मध्ये सवलत घेतली, स्टँप ड्युटी मध्ये सूट घेतली मग याचा सामान्य मुंबईकरांना किती फायदा झाला? मालमत्तांचे दर किती कमी झाले? या सगळ्याची चौकशी करुन याची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली.
मुंबई महापालिकेतील औषध खरेदीची चौकशी होणार; एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक मिनीटही खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही’
मुंबईत २२ हजार कोटींचे डांबर कोणी खाल्ले?; फडणवीस म्हणाले आवश्यकता असल्यास चौकशी करु
हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला विविध घेरण्याची रणनीती आखली असली तरी दुसरीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारमधील सदस्यांनी देखील तोडीस तोड प्रतिवाद सभाग्रहात करत आहेत. कर्नाटक सीमा प्रश्न, नेत्यांची आक्षेपार्ह वक्तव्ये, पिक विमा, ओला दुष्काळ, गुन्हेगारी, गैरकारभार अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधी पक्षाने सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली असून विरोधी पक्ष काल पासून सरकारला विविध मुद्द्यांवर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र भाजपचे सभागृहातील सदस्य आशिष शेलार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आज विरोधकांना तोडीसतोड प्रतिवाद केला.