महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर काल अखेर 11 महिन्यांच्या चढाओढीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने या निकालात राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत, तसंच शिंदे गटाने नेमलेले भरत गोगावले हे व्हीप बेकायदेशीर असल्याचंही सांगितलं आहे. याचसोबत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार कदाचित परत आलं असतं, असं मतही सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी ठराविक कालावधीमध्ये घ्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत.
साऱ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने एकमताने संतुलित निकाल दिला. या संघर्षात बहुमत चाचणीला सामोरे न गेल्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देत मोठी चूक केल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर पुन्हा स्थापित हाेण्याची संधी गमावल्याचेही घटनापीठाने नमूद केले आणि घटनापीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारला तुर्तास जीवदान दिले आहे.
मुख्यत: मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे सोपविला आहे. त्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता यावर निकाल देतील. त्यामुळे तुर्तास एकनाथ शिंदेंचं सरकार बचावलं आहे. पण आता याप्रकरणी राहुल नार्वेकर काय निकाल देतील याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. राहुल नार्वेकर सध्या लंडन दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे ते महाराष्ट्रात परतल्यावर याप्रकरणी कार्यवाही करतील. दरम्यान, नार्वेकर यांनी काही माध्यमांशी बातचित केली आणि आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल माहिती दिली.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
आमदारांच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. हे सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा नमूद केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. येत्या काळात यावर सुनावणी घेऊ. आम्ही याप्रकरणी लवकारत लवकर योग्य तो निर्णय घेऊ. परंतु त्याआधी आपल्याला इतर कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. सर्वात आधी राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधीत्व नेमकं कोण करतं याचा निर्णय घ्यावा लागेल. कोर्टाने तसंच सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वात आधी यावर निर्णय घेऊ. यावेळी सर्वांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार दिला जाईल. संसदीय लोकशाहीला बळकट करणारा निर्णय घेतला जाईल. योग्य वेळेत आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात निकाल दिला जाईल.
योग्य वेळी निर्णय घेणार
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेआधी राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधीत्व कोण करतंय यावर निर्णय घेतला जाईल. यासाठी व्यवस्थित चौकशी केली जाईल. पक्षाची घटना काय म्हणतेय याचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे नेमका किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले.
हे सुद्धा वाचा :
सत्तासंघर्षात तूर्तास शिंदे सेनेला जीवदान; ठाकरेंच्या ‘या’ चुकीमुळे सरकार वाचलं!
उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणे ही कोर्टाने शोधलेली पळवाट !
Assembly Speaker Rahul Narvekar will decide the disqualification of 16 MLAs!