दापोली येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. खेड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने परब यांना जामीन मंजूर केला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. किरिट सोमय्या यांनी अनिल परब यांच्यावर दापोली येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी आरोप केले आहेत. सोमय्या यांच्या आरोपांनंतर अनिल परब यांच्यासह दोघावर गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी आज खेड सत्र न्यायालयात सुनावणी झालीय यावेळी न्यायालयाने परब यांना अटपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावर महाविकास आघाडी सरकार असताना किरिट सोमय्या यांनी रिसॉर्ट प्रकरणी आरोप केले होते. त्यानंतर अनिल परब यांच्यावर कलम 420 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 9 नोव्हेंबर रोजी परब यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता. दरम्यान आज खेड सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अनिल परब यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. परब यांचे वकील सुधीर बुटाला यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने परब यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद मान्य करत परब यांना जामीन मंजूर केला आहे.
दोपोली येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी भाजपचे नेते किरिट सोमय्या यांनी परब यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर अनिल परब आणि इतर दोघांवर आयपीसी कलम 420 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर परब यांच्या वकिलांनी खेड न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर आज सुनावणी झाली परब यांच्या वतीने अॅड. सुधीर बुटाला यांनी बाजू मांडली तर सरकारी पक्षाकडून सरकारी वकिलांनी युक्तीवाद केला. बुटाला यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने परब यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
हे सुद्धा वाचा :
controversial statement : राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर शिवसेना, मनसे आक्रमक
Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या होऊ शकतो T20 क्रिकेटमध्ये भारताचा कर्णधार
Ambadas Danve: संदीपान भुमरेंचे मनी लाँड्रींग, दारूची नऊ दुकाने !; अंबादास दानवेंचा आरोप
काय आहे कलम 420 ?
फसवणूक करून किंवा बेईमानी करून किंवा कोणत्याही व्यक्तीला खोटं आमिष दाखवून त्याच्याकडून पैसा किंवा मालमत्ता हडप करणार्‍यावर हे कलम 420 अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, दोषी व्यक्तीला दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. तो अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा या श्रेणीत येतो. जामिनाबाबत न्यायाधीश निर्णय घेतात. आरोपींना सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही करता येतो. खटल्याच्या गंभीरतेनुसार जामीन मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना असतो.