राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर तत्कालीन मंत्रीमंडळात असलेले शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करत शिवसेनेच जवळपास 40 आमदार आणि जवळपास 12 खासदार फोडले, त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर झालेल्या सत्तानाट्याच्या संघर्षानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करत राज्यात सरकार स्थापन केले. शिंदे-फडणवीसांचे सरकार सत्तेत येताच या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक कामांना १९ व २५ जुलै रोजी अधिसूचना काढून स्थगिती दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचनांना बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. संबंधित विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला असताना व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सरकार अशापद्धतीने विकासकामे थांबवू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. याप्रकरणी १२ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
शिस्तप्रिय चव्हाण, उमदे देशमुख आणि लढवय्ये मुंडे ( ज्येष्ठ पत्रकार जयंत महाजन यांचा विशेष लेख)
ऑस्ट्रेलियाला भिडण्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
एका लुटारुला राज्याच्या तिजोरीवर बसवत असाल तर, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील अनेक विकासकामे ठप्प झाली. तसेच या विकासकामांसाठी तरतुद केलेला निधी देखील वाया जाण्याची शक्यता निर्मान झाली होती. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला काही ग्रामपंचायतींनी विरोध केला होता. सरकारच्या य निर्णयाला बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हाण दिले होते. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत खंडपीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कामांच्या स्थगितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला हा झटका मानला जात आहे.
३१ मार्च २०२२ रोजी मविआ सरकारने या ग्राम पंचायतीच्या हद्दीतील गटारांच्या बांधकामासाठी निविदा काढून यशस्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही दिली. मात्र, १९ व २५ जुलैच्या सरकारच्या निर्णयामुळे हे बांधकाम खोळंबले. त्यामुळे सरकारच्या दोन्ही अधिसूचना रद्द कराव्यात आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकादार ग्रामपंचायतीतर्फे अँड. एस. पटवर्धन यांनी केली होती. या याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी करताना याचिकादार ग्रामपंचायतीची विनंती मान्य करत शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दोन्ही निर्णयांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा झटका मानला जात आहे.
