नागपुर येथील भुखंडप्रकरणावरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावर विरोधकांनी आरोप करत राजीनाम्याची मागणी केली होती. याच प्रकरणात आज विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे खोटारडेपणा करत असल्याचा आरोप केला. नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण मधील भूखंड प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याची कल्पना २९ मे २०१८ ला लाचलुचपत विभागाने पत्राद्वारे नगरविकास प्रधान सचिवांना दिली होती, यासंदर्भातील पत्र अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत समोर आणले.
हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याची कल्पना आपल्याला नव्हती असे दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खोटारडेपणा करीत सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप दानवेंनी केला. शिंदे फडणवीस सरकारचा खोटारडेपणा व भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडकीस आले असून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी दानवे यांनी केली.
“कोणताही मंत्री अपील घेताना संबंधित बाबींची नस्ती तपासूनच अपील घेतो. यावरून मुख्यमंत्री यांनी खोटी माहिती देऊन सभागृह व न्यायालय यांचा अपमान केला व दिशाभूल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून ते दबाव आणू शकतात, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देणे गरजेचे आहे,” अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.
हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी हस्तक्षेप केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले ही गंभीर बाब असून शिंदे यांच्या भ्रष्टाचारावर उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवला असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. या प्रकरणात तत्कालीन सभापती दीपक म्हैसेकर, अश्विन मुदगळ, शीतल तेली उगले व मनोजकुमार सूर्यवंशी या चार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे फोन रेकॉर्ड तपासले पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी केली. या प्रकरणात २ अधिकारी हे आयएस आहेत त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांना माहिती दिली नव्हती का याबाबतही चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, असे दानवे यांनी म्हटले.
हे सुद्धा वाचा
आमदार मु्क्ता टिळक यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोंदींकडून शोक व्यक्त
हा कॉन्ट्रॅक्टर कोणाचा बगलबच्चा आहे?; अजित पवार संतापले
नागपूर सुधार प्रन्यास हे प्राधिकरण नगर विकास विभागाच्या अधिनस्थ असून मौजे हरपूर येथील साडेचार एकर जमिनीचा ताबा नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण यांच्याकडे होता. यासंदर्भात हरपूरच्या भूखंडाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका न्यायप्रविष्ट होती. नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती दीपक म्हैसकर यांनी १७९८६ चौरस मीटर या भूखंडाबाबत गुंठेवारीच्या नियमानुसार आदेश पारित केले होते. परंतु सदर एनआयटी चा भूखंड हा गुंठेवारी मध्ये येत नसल्याने ते आदेश नियमबाह्य करण्यात आले. तत्कालीन सभापती यांनी हा भूखंड देण्यासाठी नकार दिलेला असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजी अपील घेऊन अंदाजे ८३ कोटी रुपये किंमतीचा हा भूखंड १६ बिल्डरांना २ कोटी रुपयांना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी आदेश दिल्याचे दानवे यांनी सांगितले.