20 C
Mumbai
Thursday, January 26, 2023
घरराजकीय‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वरून अजित पवारांची सरकारवर परखड टीका

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वरून अजित पवारांची सरकारवर परखड टीका

अनघा लेले अनुवादित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला पुरस्कार सरकारने रद्द केल्यानंतर साहित्यिक विश्वातून पुरस्कार वापसी सुरू आहे. त्यावरुन अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांतर्गत कोबाड गांधीलिखित आणि अनघा लेले अनुवादित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला अनुवादित श्रेणीतील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. मात्र राज्य सरकारने हा पुरस्कार रद्द केल्याने पुरस्कारप्राप्त काही लेखकांनी पुरस्कार नाकरले असून सरकारच्या साहित्य संस्कृती मंडळावरील लेखकांनी देखील राजीनामे दिले आहेत. त्यावर विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर खरमरीत टीका केली आहे. अजित पवार यांनी ट्विट केले असून  २०१५ साली दादरी येथील अखलाखच्या मॉबलिंचिंगच्या घटनेनंतर देशभरात पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरू झाली. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होत आहे. होत असल्याचे म्हटले आहे.

स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्या राज्याचा सांस्कृतिक पाया घातला त्या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हे घडणं राज्याच्या प्रतिमेला साजेसं नाही, असे देखील अजित पवार यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. त्यांनी ट्विटरवर याबाबत अनेक ट्विट केली असून त्यात त्यांनी परस्कार रद्द करणे आणि निवड समिती बरखास्त करण्याची राज्य शासनाची कृती ‘अघोषित आणीबाणी’ आहे असल्याचे म्हणत तीव्र निषेध नोंदविला आहे.
हे सुद्धा वाचा


अजित पवार यांनी म्हटले आहे की,  अशा रितीनं हे सरकार साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्राला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्र निडर असून ते अशा दबावाला जुमानणार नाही, असा विश्वास आहे. वर्धा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळपास निश्चित होती. परंतु त्यांचे भाषण सरकारला अडचणीत आणणारे ठरेल या भीतीनं सरकारमधील घटकांनी संयोजकांवर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली. निश्चित पुरस्कार रद्द करण्याची घटना यापूर्वी आणीबाणीच्या काळात एकदा घडल्याचं ऐकिवात आहे. परंतु ती घोषित आणीबाणी होती, त्याची किंमत त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना चुकवावी लागली. राज्यातील सध्याच्या सरकारनं पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे सुद्धा वाचा
ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा राजीनामा; ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वरून सरकारचा निषेध

डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांचा राजीनामा; फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ ला घोषित झालेला पुरस्कार रद्द केल्याचा निषेध

“भुरा”कार शरद बाविस्कर यांनी नाकारला राज्य सरकारचा वाङमय पुरस्कार

पवार यांनी म्हटले आहे की, आम्हीही यापूर्वी अनेक वर्षे शासनकर्ते म्हणून जबाबदारी सांभाळली, परंतु साहित्य, कलेच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिथले निर्णय त्या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी घ्यावेत, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा शासनकर्ते म्हणून आदर केला. राज्य सरकारची ही कृती साहित्याच्या क्षेत्रात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप गैर आणि निषेधार्ह आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसाठी ही कृती मारक आहे. ६ तारखेला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतरच्या ६ दिवसात पडद्यामागे काही घटना घडल्या आणि १२ डिसेंबरला राज्य सरकारनं शासन आदेश काढून साहित्य पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली व कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कारही रद्द केला.

अनुवादित साहित्यासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी (फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमः तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) जाहीर झाला. राज्य शासनाचे २०२१ या वर्षातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार ६ डिसेंबर २०२२ रोजी जाहीर झाले. एकूण ३३ पुरस्कार्थींची नावं जाहीर करण्यात आली. साहित्य, कला, क्रीडासारखी सांस्कृतिक क्षेत्रं राजकारणविरहीत असली पाहिजेत, पुरस्कार्थींची निवड करणं किंवा निवड रद्द करण्यासारख्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप गैर व निषेधार्ह आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या समितीनं उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कारासाठी अभ्यासपूर्वक निवडलेल्या पुरस्कार्थीचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसात तो रद्द करणं आणि निवड समिती बरखास्त करण्याची राज्य शासनाची कृती ‘अघोषित आणीबाणी’ आहे. तीव्र निषेध! असे ट्विट अजित पवार यांनी केले आहे.

 

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!