आपल्या देशात राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी अनेक योजनांची बरसात करतात. त्यावर आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी झाली. सुमारे 45 मिनीटे ही सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये मोफत बक्षीस देण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र आज या विषयावर निर्णय झाला नाही. याची सुनावणी उद्या होणार आहे. हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
या सुनावणीमध्ये वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, निवडणुकांच्या दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये फुकटचे बक्षीस देण्याचा स‍िलस‍िला सुरु आहे. निवडणूक आयोगाने यावर बंदी घातली पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टात कप‍िल सिब्बल यांनी तसेच अभिषेक मुन सिंघवी यांनी आम आदमी पक्षाकडून युक्तीवाद केला. तर विकास सिंह हे याचिका कर्त्याचे वकील होते. एनवी रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली उपस्थित होते. कप‍िल सिब्बल म्हणाले की, महात्मा गांधी एकदा म्हणाले होते. समझदार व्यक्ती नेहमी आपली मते बदलतात. तर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले की, कोणी काय फुकट द्यावे हे आपण ठरवू शकत नाही. अनुच्छेद 19 (2) नुसार निवडणुकीच्या पूर्वी बोलण्याचे स्वातंत्र आहे.
हे सुद्धा वाचा
Jayant Patil : जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांवरच डागली तोफ !
Ashtavinayak Darshan: अष्टविनायक दर्शन – पहिला ‘गणपती’ कऱ्हेच्या तीरावरचा ‘मोरेश्वर’
Sonali Phogat : भाजपच्या टिकटॉक स्टार नेत्या सोनाली फोगट यांचा मृत्यू
तर विकास सिंह यांनी सांगितले की, सत्तेसाठी विविध पक्षांचे नेते मोफत योजनांची घोषणा करतात. देशभरात मोफत योजनांची सरबत्ती सुरू असते. त्यामुळे आज करण्यात आलेल्या युक्तीवादानंतर त्याची परिभाषा तयार करावी लागले. भारतात 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांनी मोफत योजनांची बरसात केली. 2014 मध्ये भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी तीन मोफत स्कीम दिल्या. तर 2019 मध्ये दोन्ही पार्टीने कोणत्या बाबी मोफत दिल्या ते समजलेच नाही. मात्र मोफत योजनांमुळे भाजपला विजय मिळाला. आता आठ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्या मोफत योजना दिल्या हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने मोफत गॅस सिलेंडर तर सपाने फ्री पेट्रोल डीझेलची घोषणा केली. तर बिहारमध्ये राजद, भाजपा आणि काँग्रेसने मोफत योजनांची बरसात केली. जदयू मात्र यापासून दूर राहिला. जदयू सोडून बाकीच्या पक्षांनी नोकरी, पेंशन, कर्ज माफीची वचने दिली. मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेसने कर्ज माफी घोषणा केली. तर भाजपने मोफत लॅपटॉप देण्याची घोषणा केली. तर राजस्थानमध्ये काँग्रेसने किसान पेंशन योजना तर भाजपने बेरोजगारी भत्ता देण्याची घोषणा केली. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने वीज बिल आर्धे करण्याचे वचन दिले, तर भाजपने हजार रुपये पेंशन देण्याची घोषणा केली.
तर गुजरातमध्ये भाजपने स्वस्त औषधे देण्याची घोषणा केली. पश्मिच बंगालमध्ये तृणमूलने SC-ST मह‍िलांसाठी 12 हजार रुपये पेंशन देण्याचे वचन दिले. तर भाजपने मच्छीमारांसाठी 6 हजार देण्याची घोषणा केली. तर ओड‍िसामध्ये बीजदने भूमीहिन नागर‍िकांना महिन्याला 12 हजार देण्याची घोषणा केली. तर भाजपने मुलींना स्कूटी देण्याची घोषणा केली होती.आशा प्रकारे काही महिन्यापूर्वी झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये योजनांचे बरसात करण्यात आली.