राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हे बीडमध्ये ‘धनूभाऊ’ आणि ‘डीके’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत. याच धनूभाऊची शिष्टाई गुरुवारी कामी आली आणि नऊ दिवसापासून अंतरवली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले. सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडावे यासाठी त्यांच्या गावी पोहचले. जरांगे-पाटील आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषणावर ठाम होते. काही केल्या गाठ काही सुटत नव्हती. मुंडे यांच्या हे लक्षात आले. त्यांनी जरांगे-पाटील यांना मंडल आयोग शिफारशी, मागास वर्ग आयोगाचे म्हणणे सविस्तर सांगितले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 8 डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणाचा ठराव आणणार असे सांगत, उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार जरांगे-पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
जरांगे पाटील यांनी पहिल्यांदा 17 दिवसांचे उपोषण केले तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अंतरवली सराटी येथे गेले आणि जरांगे-पाटील यांना उपोषण घ्यायची विनंती केली. तेव्हा सरकारकडून आश्वासने मिळाल्याने त्यांनी उपोषण सोडताना सरकारला 40 दिवसांचा कालावधी दिला होता. पण या आश्वासनांची पूर्तता सरकारने न केल्याने ते पुन्हा आठ दिवसापूर्वी आमरण उपोषणाला बसले. ते पुन्हा मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषणावर ठाम होते.
काही केल्या गाठ काही सुटत नव्हती. ही बाब धनंजय मुंडे यांच्या लक्षात आली. त्यांनी जरांगे-पाटील यांना मंडल आयोग शिफारशी, मागास वर्ग आयोगाचे म्हणणे सविस्तर सांगितले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 8 डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणाचा ठराव आणणार असे सांगत, उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
पण जरांगे-पाटील डिसेंबरपर्यंत थांबायला तयार नव्हते. अखेर कायदेशीर गुंते आदीची माहिती मुंडे यांनी त्यांना देऊन जानेवारीपर्यन्त सरकारला वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानुसार जरांगे- पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. पण त्यानंतर ‘धनू भाऊंची शिष्टाई कामी आली’ याचीच चर्चा अंतरवली सराटीत होती.
जरांगे पाटील यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण आल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारचे शिष्टमंडळ हे जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी अंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले. गावात तणावपूर्ण वातावरण होते. पण मुंडे यांचे कौशल्य कामी आले.
२४ डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यावर जरांगे पाटील ठाम आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांना केली. पण जरांगे पाटील २४ डिसेंबर या तारखेवर ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली. अखेर त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत देत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच २ जानेवारीनंतर मुंबईचे नाक बंद करू असा इशारा दिला आहे.
हे सुद्धा वाचा
मराठा आरक्षणाविरोधात सदावर्तेंची कोर्टात धाव; सुनावणीची तारीख आली समोर
सांगलीतील चार तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; आमदार पडळकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सदोष कार्यपद्धतीचा ठपका; बार्टी निबंधकाच्या विभागीय चौकशीचे आदेश
आता दिलेली मुदत शेवटची
आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगेंनी यावेळी म्हटलं. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे यांनी केलं. तर जरांगे पाटलांनी २ जानेवारीची डेडलाईन सरकारला दिली.
